Andhra: आदिवासी युवाओं के लिए ऋण को सरल बनाने की याचिका
विजयवाड़ा: गिरिजाना प्रजा समाख्या (जीपीएस) के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष और एपी राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य वैद्य शंकर नाइक ने केंद्र सरकार से बेरोजगार आदिवासी युवाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से राज्यों को वार्षिक आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि करने का आग्रह किया है।
उन्होंने बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य से मुलाकात की और आदिवासी युवाओं के लिए बढ़ी हुई वित्तीय सहायता, सरलीकृत ऋण प्रक्रियाओं और बेहतर रोजगार के अवसरों की मांग करते हुए एक विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, शंकर नाइक ने आवेदन और ऋण मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र आदिवासी युवा अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाओं के बिना वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें। उन्होंने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश की आदिवासी आबादी और बेरोजगार आदिवासी युवाओं के बीच आजीविका के अवसरों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, आंध्र प्रदेश के लिए एनएसटीएफडीसी आवंटन बढ़ाने की मांग की।
