Andhra: अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर अध्यादेश
Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : इसका उद्देश्य राज्य में सभी अनुसूचित जातियों को शिक्षा और नौकरियों में समान और उचित अवसर प्रदान करना है। एससी वर्गीकरण को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। कैबिनेट ने इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। दो से तीन दिनों में अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा। उसके तुरंत बाद सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डीएससी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। कैबिनेट ने नए शैक्षणिक वर्ष तक 45 दिनों की समय सीमा के साथ डीएससी प्रशासन को पूरा करने और वर्गीकरण के परिणाम प्रदान करने का फैसला किया है।
इस महीने की 26 तारीख को शिकार प्रतिबंध के दौरान मछुआरों को दी जाने वाली 20 हजार रुपये की वित्तीय सहायता जारी करने का फैसला किया गया है। उसी दिन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक मछली पकड़ने वाले गांव का दौरा करेंगे और यह सहायता जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 मई को राजधानी अमरावती के पुनर्निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे। सीएम ने कैबिनेट की बैठक में पी-4 को और मजबूती से लोगों तक पहुंचाने और इस कार्यक्रम में मंत्रियों और विधायकों को शामिल करने का निर्देश दिया। 2047 के विजन के तहत तेलुगु राष्ट्र को शीर्ष पर रखने के लिए राजनीतिक शासन और सामाजिक इंजीनियरिंग पर भी चर्चा की गई। मंत्रियों निम्माला रामानायडू, डोला श्रीबाला वीरंजनेयस्वामी, अनीता और कंडुला दुर्गेश ने मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक का ब्यौरा मीडिया को बताया।
