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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश :केंद्र ने घोषणा की है कि वह 'बाजार हस्तक्षेप योजना' के तहत केवल उन किसानों को अंतर मूल्य का भुगतान करेगा जो चयनित मंडियों में मिर्च बेचते हैं। लाल मिर्च का मूल्य 11,781.25 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। कृषि मंत्रालय ने मिर्च किसानों के लिए सहायता मांगने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा पिछले वर्ष 19 दिसंबर तथा इस वर्ष 5 और 11 फरवरी को लिखे गए पत्रों के अनुरूप न्यूनतम क्षतिपूर्ति भुगतान (एमआईपी) को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के उपायुक्त (एमपीएस) बिनोद गिरि ने इस महीने की 22 तारीख को राज्य कृषि विभाग के पदेन विशेष मुख्य सचिव राजशेखर को पत्र लिखा है। हालांकि, मिर्च की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर हाल ही में हुई एक बैठक में किसानों और व्यापारियों ने सीएम चंद्रबाबू नायडू को कुछ समय इंतजार करने की सलाह दी। परिणामस्वरूप, योजना के कार्यान्वयन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
इस वर्ष राज्य में कुल मिर्च उत्पादन 10,32,950 टन है। इसमें से 25% यानि 2,58,238 टन मिर्च फसल का अंतर मूल्य दिया जाएगा।
उत्पादन लागत और बाजार मूल्य के बीच अंतर अधिकतम 25% तक अनुमत है। इसका मतलब यह है कि यह केवल उन वस्तुओं पर लागू होगा जो केंद्र द्वारा निर्धारित मूल्य 11,781 रुपये से 25% कम कीमत पर बेची जाती हैं।
यह योजना 2024-25 सीजन की मिर्च फसल के लिए लागू की जाएगी। यह योजना प्रथम लेनदेन के प्रारंभ होने की तारीख से एक माह तक प्रभावी रहेगी। राज्य सरकार को मिर्च की खरीद के लिए व्यापारियों को अधिसूचित करना चाहिए।
विभेदक मूल्य भुगतान से होने वाली हानि को केन्द्र और राज्यों द्वारा समान रूप से (50:50) वहन किया जाना चाहिए।
राज्य सरकार को इसके लिए धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए तथा केन्द्र को इसका ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए। उनकी जांच के बाद केंद्र अपना हिस्सा देगा।





