Andhra: अधिकारियों को दिसंबर तक TIDCO आवास पूरा करने का निर्देश
काकीनाडा: राज्य के नगर प्रशासन एवं शहरी विकास मंत्री तथा काकीनाडा जिले के प्रभारी मंत्री पोंगुरु नारायण ने अधिकारियों को जिले में सभी अधूरे 365/430 श्रेणी के टिडको आवासों का निर्माण दिसंबर 2025 तक पूरा करके पात्र लाभार्थियों को सौंपने का निर्देश दिया है। उन्होंने बुधवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित काकीनाडा जिला समीक्षा समिति की बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। मंत्री नारायण ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि पी4 और शून्य गरीबी कार्यक्रम स्पष्ट लक्ष्यों के साथ क्रियान्वित किए जा रहे हैं। राज्य का लक्ष्य 1,02,450 चिन्हित बंगारू परिवारों में से 80,158 परिवारों को 15 अगस्त तक मार्गदर्शकों (मार्गदर्शियों) के माध्यम से गोद लेना है।
कलेक्टर एस. शानमोहन ने बताया कि 17 जुलाई से 5 अगस्त के बीच ग्राम और वार्ड सभाओं के माध्यम से इन परिवारों का सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद मास्टर ट्रेनरों और सर्वेक्षणकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और 21 जुलाई से 6 अगस्त तक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। अब तक 3,844 बंगारू परिवारों को गोद लिया जा चुका है और सरकारी कर्मचारी विभिन्न स्तरों पर लगभग 10,000 परिवारों को गोद ले रहे हैं।
मंत्री नारायण ने विधायकों और विधान पार्षदों से इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी बताया कि जिले के 47,000 किसानों को 21,400 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 69,000 काश्तकारों को सीसीआरसी कार्ड जारी करने का लक्ष्य है, जिनमें से अब तक 23,636 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 6,218 किलोवाट क्षमता वाली 1,799 रूफटॉप इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि पंप सेटों के लिए 42.43 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 189.77 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
सिंचाई के मोर्चे पर, एलेरु जलाशय पानी की कमी से जूझ रहा है, जिससे अंतिम छोर के इलाके प्रभावित हो रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि 1 अगस्त से एलेरु और पीबीसी को पुरुषोत्तमपट्टनम और पुष्कर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाएगी। हालाँकि, जगमपेटा विधायक ज्योथुला नेहरू ने किसानों को समय पर रोपाई शुरू करने में मदद करने के लिए लिफ्ट संचालन तुरंत शुरू करने का सुझाव दिया।
काकीनाडा ग्रामीण विधायक पी. नानाजी ने बताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र की सात ग्राम पंचायतों में 11 वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं और उन्हें वित्त आयोग से धन नहीं मिल रहा है। उन्होंने काकीनाडा नगर निगम में उनके विलय में तेजी लाने का अनुरोध किया।
काकीनाडा शहर के विधायक वनमदी कोंडाबाबू ने मंत्री से धन की कमी के कारण रुके हुए कई स्मार्ट सिटी कार्यों को फिर से शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी बताया कि पिछली सरकार ने अनुपयुक्त भूमि पर मकान आवंटित किए थे, जिससे लाभार्थियों के लिए निर्माण करना असंभव हो गया था, और इसके बजाय पोलावरम की खराब भूमि आवंटित करने का सुझाव दिया।
कुछ विधायकों ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान, टिडको लाभार्थियों के नाम पर 140 करोड़ रुपये के ऋण लिए गए, लेकिन उन्हें कहीं और भेज दिया गया, जिससे खाते एनपीए में बदल गए। मंत्री नारायण ने पुष्टि की कि वर्तमान गठबंधन सरकार इस राशि को चुकाने और 365/430 श्रेणी के टिडको आवासों का निर्माण पूरा करने की योजना बना रही है, जिनका निर्माण कार्य आधा-अधूरा है।
जनप्रतिनिधियों ने डंपिंग यार्ड के मुद्दे को भी हल करने की आवश्यकता जताई।
बैठक में सरकारी सचेतक दतला सुब्बाराजू और यनमाला दिव्या, विधान पार्षद कर्री पद्मश्री और पेरबाथुला राजशेखरम, विधायक निम्मकयाला चिनाराजप्पा, वरुपुला सत्यप्रभा, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष थोटा सुधीर और पूर्व विधायक एसवीएसएन वर्मा शामिल हुए।
