Andhra ने 0.99 रुपये प्रति एकड़ की दर से जमीन की पेशकश की
विजयवाड़ा: एक प्रमुख आईटी केंद्र के रूप में उभरने के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार एक आकर्षक प्रोत्साहन दे रही है - राज्य भर में मात्र 0.99 रुपये प्रति एकड़ की दर से ज़मीन।
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने टेक हब के लिए आंध्र प्रदेश भूमि प्रोत्साहन (LIFT) नीति (4.0) 2024-2029 को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य के भूमि बैंक का उपयोग प्रमुख कंपनियों को आकर्षित करने के लिए किया जाएगा।
यह नीति राज्य के विभाजन के बाद हैदराबाद शहर के नुकसान के बाद नए आर्थिक केंद्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढाँचे और प्रतिभा का उपयोग करने के लिए तैयार की गई थी।
बैंगलोर, हैदराबाद और गुड़गांव जैसे टियर-1 शहरों में बढ़ती भीड़भाड़ और लागत को देखते हुए, इस लागत-आधारित आकर्षण रणनीति का उद्देश्य विकास के लिए भूमि को एक प्रेरक के रूप में चुनकर प्रमुख कंपनियों को आकर्षित करना है, जिससे स्थानांतरण लागत और संबंधित जोखिम समाप्त हो जाएँ।
यह नीति वित्तीय निवेश संस्थानों के लिए विशिष्ट नियमों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।
जीसीसी को प्रति एकड़ 500 नौकरियाँ सृजित करनी होंगी
आईटी/आईटीईएस कंपनियों के लिए, मानदंडों में पिछले 3 वर्षों में फॉर्च्यून/फोर्ब्स रैंकिंग सूची में शामिल होना, कम से कम 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण या वार्षिक राजस्व, 3 वर्षों में कम से कम 3,000 नौकरियाँ और प्रति एकड़ 500 नौकरियाँ सृजित करना शामिल है। वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के लिए, मानदंडों में 3 वर्षों में कम से कम 2,000 नौकरियाँ और प्रति एकड़ 500 नौकरियाँ सृजित करना शामिल है।
आईटी पार्क डेवलपर्स के लिए, आवश्यकताओं में पहले से ही कम से कम 10,00,000 वर्ग फुट वाणिज्यिक कार्यालय स्थान विकसित करना, प्रति एकड़ कम से कम 1,00,000 वर्ग फुट निर्माण करना और कुल 10,00,000 वर्ग फुट निर्मित स्थान होना शामिल है। जीसीसी डेवलपर्स के लिए, आवश्यकताओं में एक एंकर किरायेदार समझौता (20% निर्मित स्थान) शामिल है और कम से कम 50% आईटी कार्यालय स्थान योग्य कंपनियों को बेचा जाना चाहिए। निर्माण अवधि के लिए कानूनी लाइसेंस की आवश्यकता होती है तथा बिक्री समझौते से 6 महीने के भीतर निर्माण कार्य शुरू करना होता है।
