Andhra: निम्माला का आरोप, पिछली सरकार ने किसानों के कल्याण की उपेक्षा की

राजमहेंद्रवरम: जल संसाधन मंत्री डॉ. निम्मला राम नायडू ने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर महत्वपूर्ण इनपुट सब्सिडी को 20,000 रुपये से घटाकर 16,000 रुपये करने और किसानों का 1,600 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2019 और 2024 के बीच किसान कल्याण की उपेक्षा अब वर्तमान सरकार द्वारा कृषि सहायता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से दूर हो गई है। शनिवार को कोव्वुर में अन्नदाता सुखीभव-पीएम किसान 2025-26 योजना के पहले चरण का शुभारंभ करते हुए, मंत्री ने दोहराया कि सरकार प्रत्येक पात्र किसान को तीन किस्तों में 20,000 रुपये की निवेश सहायता देकर अपने चुनावी वादे को पूरा कर रही है।

उन्होंने कहा कि पूर्वी गोदावरी जिले के 1.14 लाख किसानों के बैंक खातों में पहले ही 7,000 रुपये जमा किए जा चुके हैं, जो 79 करोड़ रुपये के बराबर है। अकेले कोव्वुर निर्वाचन क्षेत्र में, 14,884 किसानों को 10.41 करोड़ रुपये के चेक मिले।

उन्होंने बताया कि 2014 से 2019 तक पिछली टीडीपी सरकार के दौरान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और कृषि उपकरण वितरण जैसी कई लाभकारी योजनाएँ शुरू की गईं, लेकिन बाद में आने वाली सरकार ने उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, वर्तमान सरकार व्यापक किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

राम नायडू ने यह भी घोषणा की कि अक्टूबर और जनवरी में होने वाले दूसरे और तीसरे चरण में, काश्तकारों को उनके हिस्से का समर्थन मिलेगा। इसके अलावा, प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत के लिए 350 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, और दौलेस्वरम और दरवरम क्षेत्रों में बाढ़ और पानी की पहुँच संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक नई लिफ्ट सिंचाई योजना लागू की जाएगी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कोव्वुर विधायक मुप्पिडी वेंकटेश्वर राव ने स्पष्ट किया कि 20,000 रुपये के सहायता पैकेज में पीएम-किसान योजना के तहत 6,000 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 14,000 रुपये शामिल हैं। उन्होंने दोहराया कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बकाया सभी किसानों का भुगतान कर दिया है। ज़िला कलेक्टर पी. प्रशांति और अन्य लोग भी उपस्थित थे।