आंध्र NGO एसोसिएशन ने सरकार से कर्मचारियों के लंबित मुद्दों को हल करने का आग्रह किया

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश एनजीओ एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी समिति ने सरकार से राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित लंबित मुद्दों को तुरंत हल करने का आग्रह किया है। मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष केवी शिव रेड्डी और महासचिव ए विद्यासागर ने वेतन संशोधन आयुक्त की तत्काल नियुक्ति और लंबित तीन महंगाई भत्ते (डीए) में से कम से कम एक को जारी करने की मांग की। उन्होंने कर्मचारियों पर कार्यभार के दबाव को कम करने के उपायों की अपील की और आवासीय विद्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वालों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा। नेताओं ने जीपीएफ, एपीजीएलआई, समूह बीमा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सीपीसी योगदान के लिए 6,300 करोड़ रुपये जारी करने के लिए सीएम एन चंद्रबाबू नायडू और मुख्य सचिव की सराहना की। विद्यासागर ने पिछली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि 30,000 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया और कर्मचारियों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के अधिकार से वंचित किया गया। एसोसिएशन ने निरंतर समर्थन का आह्वान किया।