Andhra News: पुरंदेश्वरी चाहती हैं कि सीबीआई शराब निर्माण और रेत खनन की जांच करे

Vijayawada. विजयवाड़ा: भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष दग्गुबाती पुरंदेश्वरी BJP state president Daggubati Purandeswari ने शनिवार को वाईएसआरसी शासन के दौरान शराब के निर्माण और आपूर्ति तथा रेत खनन में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को लिखे पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश में घटिया शराब के निर्माण और आपूर्ति के कारण कई निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है, कई महिलाएं विधवा हो गई हैं और बच्चे अनाथ हो गए हैं। ये मौतें घटिया कच्चे माल, सिंथेटिक अल्कोहल के इस्तेमाल, पुराने डिस्टिलेशन और शुद्धिकरण उपकरणों, सिंथेटिक रसायनों और पुरानी होने से पहले ही प्लास्टिक की बोतलों में ताजा शराब की पैकिंग के कारण हुई हैं। जन्म और मृत्यु पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए पुरंदेश्वरी ने बताया कि पिछले पांच सालों में पिछले साल की तुलना में हर साल एक लाख अतिरिक्त लोगों की मौत हुई है। उन्होंने इन मौतों के लिए शराब पीने को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष और राजमुंदरी की सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने विशाखापत्तनम के किंग जॉर्ज अस्पताल का दौरा किया था। उन्हें जानकारी देने वाले अधिकारियों ने कहा कि पिछले तीन सालों में शराब पीने से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह भी पढ़ें - वाईएसआरसी सरकार ने राज्य की संपत्ति गिरवी रखी: भाजपा

उन्होंने कंपनियों से शराब खरीदकर दुकानों तक पहुंचाने के दौरान एपी स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड में भ्रष्टाचार की गहन जांच की मांग की।

सीएम को लिखे एक अन्य पत्र में पुरंदेश्वरी Purandeswari ने राज्य में रेत खनन में भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध रेत खनन ने रेत की लागत बढ़ा दी है, जिसका असर निर्माण क्षेत्र पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में करीब 35 लाख निर्माण श्रमिक प्रभावित हुए हैं।

एपी भाजपा प्रमुख चाहते हैं कि नायडू एक नई रेत नीति विकसित करें, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुरूप हो। उन्होंने सुझाव दिया कि रेत की बिक्री और डिलीवरी केवल ऑनलाइन बिलिंग के माध्यम से होनी चाहिए। इसके अलावा, शुद्ध रेत को सीमेंट की तरह 25 किलोग्राम के बैग में एक प्रतिष्ठित फर्म के माध्यम से बेचा जा सकता है। वह चाहती हैं कि रेत की नीलामी पारदर्शी तरीके से की जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि नागरिकों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण रेत उपलब्ध हो।