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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान कृष्णा जिले के गन्नावरम में टीडीपी कार्यालय पर हुए हमले के मामले में सोमवार को दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। शिकायतकर्ता सत्यवर्धन विजयवाड़ा में एससी और एसटी मामलों के विशेष न्यायालय में पेश हुए और एक हलफनामा पेश किया जिसमें कहा गया कि वह इस मामले में शामिल नहीं थे। ज्ञात हो कि गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद टीडीपी कार्यालय में ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे सत्यवर्धन की शिकायत के आधार पर गन्नावरम पुलिस ने हमले के संबंध में मामला दर्ज किया था। पूर्व विधायक वामसी सहित 88 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
45 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि वामसी और अन्य जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि उन्हें निचली अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। इसके साथ ही उन सभी ने यहां याचिका दायर की। सोमवार को एससी और एसटी मामलों की अदालत में उन पर बहस शुरू हुई। इस बीच, शिकायतकर्ता सत्यवर्धन ने अदालत में आकर मजिस्ट्रेट हिमाबिंदु को समझाया कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और घटना के समय वह वहां नहीं थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन पर दबाव बनाया और उन्हें गवाह के तौर पर बुलाकर उनसे दस्तखत करवाए। उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस से सुरक्षा चाहिए और वे केस वापस ले रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में अपने बयान की वीडियो रिकॉर्ड की गई सीडी के साथ हलफनामा भी पेश किया। मजिस्ट्रेट ने सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी।