आंध्र प्रदेश

Andhra: एपी के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत

Tulsi Rao
3 Aug 2026 6:42 PM IST
Andhra: एपी के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत
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राजमहेंद्रवरम: पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नल्लारी किरण कुमार रेड्डी ने रविवार को कहा कि गोदावरी और कृष्णा नदियों के पानी के इस्तेमाल से जुड़े कई अहम मुद्दे अभी भी लंबित हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार से किसानों के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने की अपील की।

राजमहेंद्रवरम में बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट का पूरा फ़ायदा तभी मिल सकता है जब पड़ोसी राज्यों ओडिशा और छत्तीसगढ़ में ज़मीन अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों को सुलझा लिया जाए। उन्होंने बताया कि ओडिशा के आठ गांवों और छत्तीसगढ़ के चार गांवों में ज़मीन अधिग्रहण का काम अभी पूरा होना बाकी है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत मुआवज़े के भुगतान का प्रावधान पहले ही कर दिया है और इस प्रक्रिया में तेज़ी लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "भले ही पोलावरम प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, लेकिन जब तक ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साथ बातचीत पूरी नहीं हो जाती और ज़मीन अधिग्रहण के लंबित मुद्दे हल नहीं हो जाते, तब तक जलाशय में पानी को उसके अधिकतम स्तर तक जमा नहीं किया जा सकेगा।"

किरण कुमार रेड्डी ने याद दिलाया कि बचावत ट्रिब्यूनल के फ़ैसले के तहत, पोलावरम प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद गोदावरी का 80 TMC पानी कृष्णा बेसिन में भेजा जाना है। इसमें से 20 TMC पानी कर्नाटक के लिए और 14 TMC महाराष्ट्र के लिए तय किया गया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आंध्र प्रदेश को पानी में अपना वाजिब हिस्सा हासिल करना चाहिए और किसानों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करना चाहिए।

उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि वह किसान समुदाय के साथ मज़बूती से खड़ी रहे और यह सुनिश्चित करे कि आंध्र प्रदेश के लिए आवंटित कृष्णा डायवर्जन का पूरा पानी बिना किसी रुकावट के उन तक पहुँचे। पोलावरम प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि ज़मीन अधिग्रहण पूरा किए बिना जलाशय को उसके अधिकतम स्तर तक भरना संभव नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने से न केवल आंध्र प्रदेश को बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि चूँकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, इसलिए राज्य सरकार को उन सरकारों के साथ बातचीत करके ज़मीन अधिग्रहण के लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक नल्लामिली रामकृष्ण रेड्डी और एमएलसी सोमू वीरराजू भी मौजूद थे।

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