Andhra: एनडीए सरकार भूमि हड़पने पर रोक लगाने को उत्सुक
विशाखापत्तनम: राजस्व मंत्री अनगनी सत्य प्रसाद ने बताया कि एनडीए सरकार भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष नीति लाने की योजना बना रही है। सोमवार को, मंत्री ने जिला कलेक्टर कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित लोक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) कार्यक्रम में जिला कलेक्टर एमएन हरेंधीरा प्रसाद और संयुक्त कलेक्टर के मयूर अशोक के साथ भाग लिया और जनता की शिकायतें सुनीं।
बाद में मीडिया से बात करते हुए, राजस्व मंत्री ने बताया कि सरकार राज्य में भूमि हड़पने की घटनाओं पर विशेष ध्यान देगी और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करेगी। मंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार सुशासन प्रदान करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विशाखापत्तनम में भूमि संबंधी कई समस्याएं हैं और पीजीआरएस में प्राप्त अधिकांश शिकायतें पिछली सरकार के दौरान कब्जे या हड़पी गई भूमि से संबंधित हैं।
इसके अलावा, मंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग विशाखापत्तनम में हुई भूमि हड़पने की घटनाओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित सिंहाचलम मंदिर के पंच ग्रामलु मुद्दे का भी जल्द ही समाधान निकाला जाएगा।
जिले के विकास पर बोलते हुए, अनगनी सत्य प्रसाद ने ज़ोर देकर कहा कि विशाखापत्तनम एक आईटी हब के रूप में विकसित होगा और आने वाले दिनों में देश में शीर्ष स्थान हासिल करेगा। राजस्व मंत्री ने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि निजी भूमि को 22ए में नहीं रखा जाना चाहिए और राज्य सरकार ने 22ए भूमि पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है।
राजस्व मंत्री, जिन्होंने पीजीआरएस के दौरान जनता से व्यक्तिगत रूप से शिकायतें प्राप्त कीं, ने कहा कि तिरुपति और विशाखापत्तनम जिलों में निवारण प्रणाली प्रभावी ढंग से लागू की गई है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने यहाँ अपनाई गई व्यवस्था को देखने के लिए कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसी तरह की व्यवस्था अन्य स्थानों पर भी लागू की जाएगी।
