Andhra: विकास के लिए नायडू का नया मंत्र: ‘मेरा देश, मेरी ज़िम्मेदारी’

तिरुपति: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से 'मेरा देश, मेरी ज़िम्मेदारी' की भावना के साथ काम करने और कल्याण, विकास और सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का आह्वान किया।

राज्य में NDA सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को यहां आयोजित 'भरोसे के दो साल: कल्याण और विकास' नाम की एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि सरकार ने गंभीर संकटों के बावजूद राज्य के पुनर्निर्माण के लिए लगातार काम किया है। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री के. पवन कल्याण, BJP की राज्य इकाई के अध्यक्ष पीवीएन माधव, केंद्रीय मंत्री के. राममोहन नायडू और पेम्मासानी चंद्रशेखर, राज्य मंत्री नारा लोकेश, अन्य मंत्री, सांसद, विधायक और NDA नेता शामिल हुए। नायडू ने कहा कि लोगों ने 2024 में NDA गठबंधन को 57 प्रतिशत वोट शेयर और 164 विधानसभा सीटों के साथ ऐतिहासिक जनादेश दिया था। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने इस जीत को राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए लोगों द्वारा सौंपी गई ज़िम्मेदारी के तौर पर देखा।

नायडू ने कहा, "हम न तो जीत के बाद आत्मसंतुष्ट हुए और न ही राज्य की स्थिति से निराश हुए। हमने शासकों के रूप में नहीं, बल्कि जनसेवक के रूप में लोगों की सेवा करने का रास्ता चुना।" मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार राज्य को कर्ज के बोझ और कमजोर संस्थानों के साथ छोड़ गई थी। उन्होंने कहा कि NDA सरकार ने सत्ता संभालने के बाद जनता के सामने तथ्य रखने के लिए सात श्वेत पत्र जारी किए और शासन, कानून-व्यवस्था और निवेशकों का भरोसा बहाल करने के लिए कदम उठाए।

केंद्र से मिले समर्थन का ज़िक्र करते हुए नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार पोलावरम, अमरावती, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट और रेलवे ज़ोन जैसे अहम मुद्दों पर आंध्र प्रदेश के साथ खड़ी रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बधाई दी और बुनियादी ढांचे के विस्तार, गरीबी उन्मूलन और चंद्रयान व गगनयान जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं के ज़रिए राष्ट्रीय विकास को गति देने का श्रेय उन्हें दिया।

अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए नायडू ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं और घोषणापत्र के वादों को लगातार लागू किया जा रहा है। NTR भरोसा योजना के तहत कुल 65,000 करोड़ रुपये की पेंशन बांटी गई है, जबकि 'तल्लिकी वंदनम', महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और 'अन्नदाता सुखीभव' जैसी योजनाओं से लाखों परिवारों को फायदा हुआ है। राज्य सरकार ताड़ी निकालने वालों, मंदिर के पुजारियों, इमामों और दूसरे पारंपरिक कामगारों समेत कई तरह के पेशेवर समूहों को भी मदद दे रही थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मेगा DSC के ज़रिए 15,941 शिक्षकों के पद भरे और 5,757 पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती की। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों का कुल 21,000 करोड़ रुपये का बकाया 23 महीनों में चुका दिया गया। NDA सरकार ने बिजली की दरें नहीं बढ़ाईं और पहली बार उन्हें कम किया। राज्य सरकार ने लोगों पर बोझ डाले बिना 4,668 करोड़ रुपये का खर्च खुद उठाया।

विकास के मोर्चे पर, नायडू ने कहा कि राज्य उद्योग-अनुकूल नीतियों और तेज़ी से मंज़ूरी मिलने की वजह से निवेशकों का भरोसा फिर से जीत रहा है। उन्होंने घोषणा की कि रक्षा, एयरोस्पेस, ड्रोन, सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे अहम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के ज़रिए रायलसीमा क्षेत्र को बागवानी का केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह क्षेत्र खनिज-आधारित उद्योगों के केंद्र के तौर पर उभरेगा।

नायडू ने सिंचाई के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने, ज़मीन के रिकॉर्ड को बेहतर बनाने, प्रशासनिक बाधाओं को कम करने और बिजली की दरों को किफायती बनाए रखने की योजनाओं के बारे में बताया।

उन्होंने कहा कि NDA सरकार आंध्र प्रदेश के भविष्य के लिए एक साफ़ योजना के साथ काम कर रही है और सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से अपील की कि वे याद रखें कि वे "जनता के सेवक" हैं।

मुख्यमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि राज्य सरकार कल्याण, विकास और पारदर्शी शासन के लक्ष्यों को हासिल करने के साथ-साथ 'स्वर्ण आंध्र प्रदेश 2047' के विज़न को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है।