Andhra: नायडू ने रायलसीमा क्षेत्र को विकसित करने का संकल्प लिया

जम्मालमदुगु: मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को रायलसीमा को समृद्धि का केंद्र बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

वाईएसआर कडप्पा ज़िले के जम्मालमदुगु में प्रजा वेदिका कार्यक्रम में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हंड्री-नीवा जैसी परियोजनाओं पर तेज़ी से काम कर रही है, जिससे रायलसीमा के चार ज़िलों में छह लाख एकड़ ज़मीन को सिंचाई और 33 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने दावा किया कि पिछली टीडीपी सरकार ने 2014-19 तक सिंचाई परियोजनाओं पर 12,441 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए, जबकि वाईएसआरसीपी सरकार ने पाँच सालों में सिर्फ़ 2,000 करोड़ रुपये ही खर्च किए। उन्होंने क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप की घोषणा की, जिसमें ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, रक्षा और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "हम ओर्वाकल और लेपाक्षी के बीच एक इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और एयरोस्पेस केंद्र स्थापित करेंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि कुरनूल और ओर्वाकल के लिए एक 'ड्रोन सिटी' की भी योजना है।

हथकरघा क्षेत्र को समर्थन देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण घोषणा के रूप में, मुख्यमंत्री ने बुनकरों के लिए एक निःशुल्क बिजली योजना की घोषणा की।

नायडू ने कहा कि पावरलूम वाले बुनकरों को 500 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि हथकरघा वाले बुनकरों को 200 यूनिट। यह योजना 7 अगस्त से, अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर, लागू होगी। उन्होंने घोषणा की कि जिंदल समूह कडप्पा इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए आगे आया है, जिसका काम दो चरणों में शुरू होगा और इसकी कुल लागत 16,350 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने कहा, "यह परियोजना 2029 तक चालू हो जाएगी और जम्मलामदुगु और आसपास के क्षेत्रों में विकास लाएगी।"

मुख्यमंत्री ने प्रसाद योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 80 करोड़ रुपये के अनुदान से गंडिकोटा को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, "हम गंडिकोटा की खूबसूरत घाटियों को और भी आकर्षक बनाएंगे और श्री कृष्णदेवराय की 100 फुट ऊँची प्रतिमा स्थापित करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि गंडिकोटा, ओन्तिमिट्टा और कडप्पा किले को जोड़ने से इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि सरकार शनिवार को अन्नदाता सुखीभव योजना के तहत धनराशि जमा करेगी। प्रत्येक किसान को पहली किस्त में 7,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें राज्य का हिस्सा 5,000 रुपये और केंद्र सरकार का 2,000 रुपये होगा।