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विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 2025 के अंत तक राज्य में 20,067 करोड़ रुपये की लागत से 1,040 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को जुलाई के अंत तक चल रही और आने वाली राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, वन और वन्यजीव मंजूरी से संबंधित सभी लंबित मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश में सड़क निर्माण कार्यों के निर्बाध और त्वरित निष्पादन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया। सोमवार को सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ आयोजित एक व्यापक समीक्षा बैठक के दौरान, नायडू ने सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का आकलन किया।
कुछ परियोजनाओं में मौजूदा देरी पर अपना असंतोष व्यक्त करते हुए, उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किया कि सड़क निर्माण में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नायडू ने कहा, "देरी अस्वीकार्य है। हर परियोजना में तेजी लाएं और सभी बाधाओं को बिना किसी चूक के दूर करें।" अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पिछले वित्तीय वर्ष में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के अंतर्गत 770 किलोमीटर सड़कें पूरी की गईं, जिनकी कुल लागत 11,325 करोड़ रुपये है। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 8,744 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क है। इसमें से 4,406 किलोमीटर एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, 641 किलोमीटर का प्रबंधन एमओआरटीएच के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) द्वारा किया जाता है और 3,697 किलोमीटर का रखरखाव एनएच (आरएंडबी) विंग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में, राज्य भर में 3,483 किलोमीटर की संयुक्त लंबाई में फैली 144 सड़क परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। एनएचएआई और एमओआरटीएच द्वारा शुरू की गई इन परियोजनाओं पर 76,856 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय है। इसके अलावा, कई और परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं और जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। वर्तमान में निर्माणाधीन 3,483 किलोमीटर में से 1,392 किलोमीटर एनएचएआई की सड़कें हैं, जबकि 2,091 किलोमीटर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। चालू वर्ष के लिए मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी लक्ष्य 20,067 करोड़ रुपये की लागत से 1,040 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूरा करना है, जिससे राज्य में सड़क संपर्क और समग्र बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल नवंबर में 860.81 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई पहल "मिशन गड्ढा मुक्त सड़कें" ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, 6 जून तक 97 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इस मिशन के तहत कुल 19,475 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की गई है और गड्ढे भरे गए हैं।





