Andhra: नायडू सरकार किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने में विफल रही: शर्मिला
विजयवाड़ा: टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए, एपीसीसी प्रमुख वाईएस शर्मिला रेड्डी ने प्रशासन पर चालू खरीफ सीजन के दौरान यूरिया की भारी कमी के बीच किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। एक्स पर एक पोस्ट में, शर्मिला ने राज्य भर के किसानों की समस्याओं पर प्रकाश डाला, जो आवश्यक उर्वरकों तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
उन्होंने स्थिति को 'हृदय विदारक' बताया, जहाँ किसान सुबह से ही उर्वरक की दुकानों पर कतारों में लग जाते हैं और अक्सर सीमित आपूर्ति के लिए कई दिनों तक इंतज़ार करते हैं।
उन्होंने कहा, "किसान यूरिया की अनुपलब्धता पर आँसू बहा रहे हैं। रायथू सेवा केंद्रों और मार्कफेड केंद्रों पर किलोमीटरों लंबी कतारें और कई दिनों तक इंतज़ार करना गठबंधन सरकार की किसानों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।"
उन्होंने सवाल किया कि क्या यही गठबंधन की 'किसान समर्थक' होने की परिभाषा है। राज्य में 6.34 लाख मीट्रिक टन यूरिया की कथित आवक का हवाला देते हुए, शर्मिला ने इसके वितरण को लेकर चिंता जताई।
उन्होंने पूछा, "अगर राज्य का यूरिया कोटा पूरा हो गया है, तो किसानों को इसकी कमी क्यों झेलनी पड़ रही है? उर्वरक कहाँ जा रहा है? इसे अवैध स्रोतों या गोदामों में कौन भेज रहा है?"
उन्होंने आरोप लगाया कि आधिकारिक तौर पर 266 रुपये प्रति बोरी यूरिया की कीमत काला बाज़ार में 500 रुपये तक की ऊँची कीमत पर बेची जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह कमी वास्तविक है या सत्तारूढ़ दल के नेताओं द्वारा कृत्रिम रूप से पैदा की गई है।
शर्मिला ने कालाबाज़ारी और जमाखोरी पर अंकुश लगाने में कृषि विभाग और सतर्कता अधिकारियों की स्पष्ट निष्क्रियता की आलोचना की।
