Andhra: अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर मंत्री का आश्वासन
कानून एवं न्याय मंत्री एनएमडी फारूक ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया है कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने का प्रस्ताव अगले 15 दिनों के भीतर राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
हिंदू वकील फोरम के आह्वान पर आंध्र प्रदेश भर के विभिन्न बार एसोसिएशनों के अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मुलाकात की। फोरम के अध्यक्ष जी श्रीकृष्ण और राज्य सरकार उच्च न्यायालय के स्थायी वकील गंगीशेट्टी राजेश्वर राव ने अधिवक्ताओं को मंत्री से मिलवाया और उनकी प्रमुख मांगों पर प्रकाश डालते हुए एक ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने अन्य मुद्दों के अलावा अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करने, पात्र कनिष्ठ अधिवक्ताओं को न्यायमित्र वजीफा का भुगतान करने और अधिवक्ता कल्याण कोष से संबंधित आयु सीमा में वृद्धि की मांग की।
मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए फारूक ने कहा कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रस्ताव को पहले ही वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है।
उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इसे जल्द से जल्द कैबिनेट के समक्ष रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे, खासकर अगले 15 दिनों के भीतर होने वाली कैबिनेट बैठक में।
मंत्री ने कहा कि आश्वासन को राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के रूप में माना जा सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि वह न्यायमित्र योजना के तहत पात्र कनिष्ठ अधिवक्ताओं को वजीफा प्रदान करने का मुद्दा मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के संज्ञान में लाएंगे।
अधिवक्ता कल्याण कोष के तहत पात्रता के लिए आयु सीमा बढ़ाने की मांग पर फारूक ने कहा कि सरकार इसे मौजूदा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष करने के प्रस्ताव की जांच करेगी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक सिफारिश भेजने पर विचार करेगी।
मंत्री ने करीब दो घंटे तक अधिवक्ताओं से बातचीत की और उनकी चिंताओं व सुझावों को सुना. बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्ण महेश, चल्ला जयराम, बार काउंसिल के सदस्य शांताकुमार और विभिन्न बार एसोसिएशनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शामिल हुए।
