Andhra: एपी संहिता के अनुसार न्यूनतम वेतन संशोधन में तेजी लाएगा: मंत्री
अमरावती: श्रम मंत्री वासनमसेट्टी सुभाष ने गुरुवार को कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार 'कोड ऑन वेजेज, 2019' के तहत संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन में संशोधन की प्रक्रिया को तेज़ करेगी।
आंध्र प्रदेश राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की एक तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार उचित और न्यायसंगत वेतन सुनिश्चित करके कर्मचारियों के कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य उद्योगों में समान विकास को बढ़ावा देते हुए कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
सुभाष ने बताया कि 22 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड, जिसके प्रमुख पेल्लाकुरु श्रीनिवासुलु रेड्डी हैं, में नियोक्ताओं, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र सदस्य शामिल हैं। बोर्ड विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करेगा और न्यूनतम वेतन में संशोधन के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वेतन तय करने के लिए एक वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका अपनाएगी, जिसमें केंद्र द्वारा अधिसूचित 'नेशनल फ्लोर वेज' (राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन) को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यवसायों को कौशल स्तर, काम की प्रकृति और रोजगार की शर्तों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने बोर्ड के सदस्यों द्वारा किए गए कई अनुरोधों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। सदस्यों के लिए पहचान पत्र तैयार कर लिए गए हैं, जबकि मानदेय और अन्य भत्तों से संबंधित प्रस्ताव सरकार को भेज दिए गए हैं। TTD VIP ब्रेक दर्शन और प्रोटोकॉल सुविधाओं के अनुरोधों पर भी विचार किया जा रहा है।
