Andhra के मंत्री ने कहा, अमरावती का काम तीन साल में पूरा होगा; देरी के लिए YSRCP को जिम्मेदार ठहराया

विजयवाड़ा: नगर प्रशासन एवं शहरी विकास (एमएयूडी) मंत्री डॉ. पी. नारायण ने अमरावती राजधानी शहर का निर्माण तीन साल के भीतर पूरा करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और देरी की अफवाहों को खारिज किया।

सीआरडीए इंजीनियरों के साथ नेलापाडु में सरकारी आवास क्वार्टरों का निरीक्षण करने के बाद, उन्होंने पुष्टि की कि निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और किसानों व जनता के प्रति सभी प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया जाएगा।

नारायण ने कहा कि गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए 21 टावरों में 1,995 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिनमें से नौ पूरे हो चुके हैं और बाकी दिसंबर तक तैयार हो जाएँगे। राजपत्रित अधिकारियों के लिए 14 टावर निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 11 पूरे हो चुके हैं। सड़क, पेयजल और जल निकासी सहित बुनियादी ढाँचे का विकास भी साथ-साथ किया जा रहा है।

उन्होंने 4,000 फ्लैटों वाली एक टाउनशिप की योजना की घोषणा की, जिसमें सीबीएसई स्कूल और अस्पताल होंगे। एसआरएम और वीआईटी विश्वविद्यालय, जो मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, अगले शैक्षणिक वर्ष तक 50-बेड वाले दो अस्पताल और दो स्कूल भी बनाएंगे। लगभग 10,000 मज़दूर निर्माण स्थल पर मौजूद हैं और निर्माण मशीनरी पूरी तरह से चालू है।

इस अवसर पर, नारायण ने अमरावती के साथ गलत व्यवहार के लिए पिछली वाईएसआरसीपी सरकार की आलोचना की और कहा कि उसने न तो पुराने टेंडर रद्द किए और न ही ठेकेदारों के भुगतान का भुगतान किया। इससे टीडीपी सरकार को कानूनी मुद्दों को सुलझाने में एक साल लग गया। उन्होंने याद किया कि आईआईटी चेन्नई और आईआईटी हैदराबाद के विशेषज्ञ पैनल ने काम फिर से शुरू होने से पहले रुके हुए ढाँचों का मूल्यांकन किया था।

इसके अलावा, मंत्री ने मीडियाकर्मियों को बताया कि किसानों द्वारा लौटाए गए भूखंडों में विकास कार्य जल्द ही शुरू हो जाएँगे, हालाँकि हाल ही में हुई बारिश के कारण कुछ देरी हुई है। उन्होंने कहा कि 360 किलोमीटर मुख्य सड़कों और 1,500 किलोमीटर लेआउट सड़कों के लिए निविदाएँ अंतिम रूप दे दी गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कोंडावीटी वागु, पलावागु और ग्रेविटी नहर पर भी काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

सिंगापुर के साथ संबंधों में तनाव के लिए वाईएसआरसीपी को ज़िम्मेदार ठहराया गया

नारायण ने सिंगापुर के साथ संबंधों में तनाव के लिए पिछली सरकार को भी ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछली टीडीपी सरकार ने सिंगापुर के साथ स्विस चैलेंज साझेदारी की कोशिश की थी, लेकिन वाईएसआरसीपी प्रशासन ने अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज कर दिए, जिससे संबंध खराब हो गए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जल्द ही वैश्विक निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए बातचीत करेंगे।

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