Andhra: मंत्री लोकेश ने प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की
विजयवाड़ा: सोमवार को नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान, मानव संसाधन विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा की और आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए समर्थन मांगा।
लोकेश ने अपनी मुलाकात की शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट के साथ की, जहाँ उन्होंने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और राज्य को केंद्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया।
उन्होंने आंध्र प्रदेश में गठबंधन सरकार द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहायता भी मांगी।
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ एक बैठक में, लोकेश ने राज्य के समुद्री बुनियादी ढाँचे, बंदरगाह-आधारित विकास और जल परिवहन परियोजनाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
उन्होंने दुग्गीराजपट्टनम प्रमुख बंदरगाह परियोजना में तेजी लाने के आंध्र प्रदेश के अनुरोध को दोहराया, जिसका वादा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत किया गया था।
3,500 करोड़ रुपये के निवेश से 2,000 एकड़ में फैले इस बंदरगाह का उद्देश्य जहाज निर्माण और मरम्मत का केंद्र बनना है और इसके 26,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने और नेल्लोर जिले में 35,000 नौकरियों के सृजन का अनुमान है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी के साथ आगे की चर्चा कुप्पम-बेंगलुरु-चेन्नई औद्योगिक गलियारे सहित राजमार्ग विस्तार और शहरी गतिशीलता परियोजनाओं में तेजी लाने पर केंद्रित रही। लोकेश ने बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे (एनई-7) के लिए एक सीधे संपर्क मार्ग की भी मंजूरी मांगी और 1,051 वर्ग किलोमीटर में फैले कुप्पम क्षेत्र विकास प्राधिकरण (केएडीए) के पुनरुद्धार पर जोर दिया।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य, उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा के साथ लोकेश ने चालू खरीफ सीजन के दौरान राज्य में यूरिया की तत्काल कमी पर चर्चा की। नड्डा ने आश्वासन दिया कि 21 अगस्त तक आंध्र प्रदेश को 29,000 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया जाएगा। लोकेश ने स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए एक प्लास्टिक पार्क की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ अपनी बैठक के दौरान, लोकेश ने रामायपट्टनम में बीपीसीएल रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की वकालत की, जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत एक लंबे समय से लंबित वादा था। 6,000 एकड़ में फैली 95,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना से 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
लोकेश ने विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मुलाकात की और 130 देशों में फैले 35 लाख से अधिक लोगों के आंध्र प्रदेश के जीवंत प्रवासी समुदाय की भागीदारी पर चर्चा की।
मंत्री ने वैश्विक कौशल सम्मेलनों के आयोजन, विदेशी प्रशिक्षण अवसंरचना के विस्तार और विशाखापत्तनम में एआई उत्कृष्टता केंद्र और डेटा सिटी की स्थापना में केंद्र के सहयोग की वकालत की।
कुल मिलाकर, लोकेश की बैठकें राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त करने पर केंद्रित रहीं।
