Andhra: 24/7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मास्टर प्लान जारी किया गया
विजयवाड़ा: ऊर्जा विभाग के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के. विजयानंद ने कहा कि राज्य सरकार ने एक व्यापक ऊर्जा रोडमैप पेश किया है। इसका मकसद 24/7 बिना रुकावट अच्छी क्वालिटी की बिजली सप्लाई सुनिश्चित करना और गंभीर अल-नीनो स्थितियों के असर को कम करना है।
मंगलवार को विद्युत सौधा में आंध्र प्रदेश पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी (APPCC) की बैठक को संबोधित करते हुए विजयानंद ने कहा कि राज्य बढ़ती मांग को पूरा करने, पीक-आवर की कमी को दूर करने और बिजली खरीद की लागत कम करने के लिए 1,600 MW नई थर्मल पावर खरीदेगा और बैटरी व पंप-हाइड्रो स्टोरेज क्षमता को 2,000 MW से ज़्यादा बढ़ाएगा।
इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 63 के तहत, सरकार 12 से 25 साल के लिए 'डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन एंड ऑपरेट' (DBFOO) फ्रेमवर्क के तहत टैरिफ-बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ज़रिए 1,600 MW की किफायती थर्मल बेस-लोड बिजली खरीदेगी। डेवलपर्स को मौजूदा सात दिनों की ज़रूरत के बजाय कम से कम 15 दिनों का कोयला स्टॉक बनाए रखना होगा और समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी भी देनी होगी। विजयानंद ने कहा कि APGenco को मुश्किल मौसम की स्थितियों में बिना रुकावट बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के ज़रिए इम्पोर्टेड कोयला खरीदने की मंज़ूरी दी गई है। उन्होंने DISCOMs को सितंबर 2027 तक के लिए 12 महीने का व्यापक एडवांस पावर सप्लाई प्लान तैयार करने का भी निर्देश दिया।
दिन के समय सोलर पावर की बर्बादी को कम करने और शाम की पीक डिमांड को पूरा करने के लिए, राज्य 1,500 MW/6,000 MWh का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) लगा रहा है। केंद्र की वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के तहत NHPC की साझेदारी में एक और 500 MW/1,000 MWh का प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है।
राज्य SECI के ज़रिए 1,344 MW के पंप-हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट का भी मूल्यांकन कर रहा है और 500 MW की शॉर्ट-टर्म पंप-स्टोरेज सेवाओं के लिए APERC से मंज़ूरी लेने की योजना बना रहा है।
विजयानंद ने कहा कि अगस्त में औसत दैनिक बिजली खपत पिछले साल के मुकाबले 20 प्रतिशत बढ़कर 269 मिलियन यूनिट हो गई, जबकि पीक डिमांड 286 MU तक पहुंच गई। सितंबर में डिमांड 14,150 MW तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इन उपायों से घरों और उद्योगों को बिना रुकावट बिजली मिलेगी और खेती के क्षेत्र को मुफ्त बिजली मिलेगी, साथ ही खराब मौसम में भी राज्य का ग्रिड मजबूत बना रहेगा।
