Andhra: चक्रवात अर्नब के दौरान मन मित्र ने 95% से अधिक शिकायतों का समाधान किया
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश का व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र चक्रवात अर्नब से प्रभावित लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संचार चैनल के रूप में उभरा है। मंच पर 1,500 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 95 प्रतिशत से अधिक का समाधान सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर किया गया।
चक्रवात से पहले, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने अधिकारियों को मन मित्र के उपयोग की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को आपदा के दौरान समय पर सहायता मिले। उनके निर्देशों पर कार्य करते हुए, रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (आरटीजीएस) ने मंच के माध्यम से चक्रवात से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने और निगरानी करने के लिए विशेष व्यवस्था की। इसने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को आपात स्थिति की रिपोर्ट करने और सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक जागरूकता पहल भी की।
इसने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों को अपनी समस्याओं को सीधे सरकार के ध्यान में लाने और सरकारी कार्यालयों का दौरा किए बिना आपातकालीन सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाया।
उनकी शिकायतों में जलभराव, गिरे हुए पेड़, बिजली कटौती, पीने के पानी की कमी, भोजन की अनुपलब्धता, दवाओं की कमी और आपातकालीन सहायता के अनुरोध सहित कई समस्याएं शामिल थीं।
आरटीजीएस सचिव भास्कर कटमनेनी और आरटीजीएस के सीईओ प्रखर जैन ने त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शिकायत की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की।
उन्होंने और उनके कर्मचारियों ने अनुरोधों को तुरंत आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालयों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को भेज दिया। राहत प्रदान करने में देरी को रोकने के लिए आरटीजीएस नेतृत्व ने प्रत्येक शिकायत की प्रगति पर बारीकी से नज़र रखी।
सबसे अधिक शिकायतें गोदावरी क्षेत्र, विशेष रूप से कोनासीमा, काकीनाडा और पूर्वी गोदावरी और पश्चिम गोदावरी जिलों से आईं, जिन पर चक्रवात का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उत्तरी आंध्र, विशेषकर विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम जिलों से भी सैकड़ों शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
संयोग से, आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन हेल्पलाइन 112, 1070 और 1800 425 0101 के माध्यम से 741 कॉल प्राप्त हुईं। अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का समाधान किया।
