Andhra: जगन चाहते हैं कि अदालत स्थानीय निकाय चुनावों की निगरानी के लिए न्याय मित्र नियुक्त करे

विजयवाड़ा: YSRC अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने स्थानीय निकाय चुनावों की निगरानी के लिए 'एमिकस क्यूरी' (न्याय मित्र) की नियुक्ति की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती और CCTV कवरेज की भी मांग की है।

शुक्रवार को यहां मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली NDA सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे YSRC उम्मीदवारों पर हमले हो रहे हैं।

जगन मोहन रेड्डी ने दोहराया कि गठबंधन के गुंडे YSRC उम्मीदवारों के नामांकन पत्र छीन रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर एक पक्ष का साथ देने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खतरे में डालने का आरोप लगाया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पूर्व मुख्यमंत्री ने 'पचामुकला दादुलु' (पीले गिरोहों द्वारा हमले) नाम की एक किताब जारी की, जिसमें कथित हमलों की तस्वीरें शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "हम सभी घटनाओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे रहे हैं। हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, क्योंकि मौजूदा अराजकता के कारण लोकतंत्र खतरे में है। तेलुगु देशम पार्टी नामांकन प्रक्रिया में धांधली कर रही है। वे कोर्ट को गुमराह करने के लिए YSRC की ओर से भी नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं, ताकि नामांकन की संख्या बढ़ाई जा सके।"

जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि YSRC उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने की घोषणा करने के लिए उनके जाली हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।

"मौजूदा अराजकता और लोकतंत्र का लगातार मजाक उड़ाए जाने को देखते हुए, कोर्ट को चुनावों की निगरानी के लिए 'एमिकस क्यूरी' नियुक्त करने और सभी उम्मीदवारों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश देना चाहिए।"

पार्टी-आधारित चुनावों का जिक्र करते हुए, YSRC अध्यक्ष ने सवाल किया कि जब उनकी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, तो उनके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से क्यों रोका जा रहा है? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य चुनाव आयोग (SEC) नए नामांकन के लिए केवल कुछ ही केंद्रों का चयन करके सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को कमजोर कर रहा है।

जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि YSRC ने शिकायत की थी कि 19 नगर पालिकाओं में नामांकन दाखिल करने में बाधा डाली गई है, लेकिन SEC ने केवल तिरुपति, कडप्पा, राजमपेटा और मैदुकुरु के कुछ वार्डों में ही नामांकन दाखिल करने का आदेश दिया है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह YSRC को चुनावी मुकाबले से बाहर रखने की कोशिश कर रही है; इसके लिए सरकार न केवल पार्टी उम्मीदवारों द्वारा सही तरीके से दाखिल किए गए नामांकन पत्रों को जांच के दौरान खारिज कर रही है, बल्कि अन्य अनुचित तरीकों का भी सहारा ले रही है।