Andhra: अधिकारियों को सभी सरकारी सेवाएं ‘मान मित्र’ के माध्यम से प्रदान करने के निर्देश

विजयवाड़ा: लोगों को अपने कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने चाहिए, यह स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि लोगों को मन मित्र व्हाट्सएप गवर्नेंस के माध्यम से सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलें। सोमवार को राज्य सचिवालय में रियल टाइम गवर्नेंस की गतिविधियों पर समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे व्हाट्सएप गवर्नेंस को बड़े पैमाने पर लोगों तक ले जाएं ताकि उनमें बेहतर जागरूकता पैदा हो सके। लोगों को बिना किसी बाधा के सभी प्रकार की सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त हों, इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को इस दिशा में अपनी गतिविधियों में सुधार करना चाहिए। सीएम नायडू ने कहा कि ड्रोन के माध्यम से जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि जनता ड्रोन सेवाओं का व्यापक रूप से उपयोग करे।

इसके अलावा, इस बारे में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बीच जागरूकता लाने के लिए सरकारी शाखाओं और उपयोग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए, मुख्यमंत्री ने कहा। चंद्रबाबू ने नगर प्रशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिए ड्रोन का अधिक से अधिक उपयोग करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ कार्यक्रम को भी तेजी से लागू करने के लिए कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि इसे लगातार बढ़ावा दिया जाना चाहिए और अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही, इस बात पर व्यापक अभ्यास किया जाना चाहिए कि अगले तीन वर्षों में कितनी नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी, कितने लोगों को रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं और उन्हें किस तरह के कौशल की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो इसके लिए एक कंसल्टेंसी नियुक्त की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ के लिए आसानी से उपलब्ध मानव संसाधनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। सचिव (आरटीजी) भास्कर कटमनेनी ने मुख्यमंत्री को बताया कि डाटा लेक का काम लगभग पूरा हो चुका है और वर्तमान में 273 विभिन्न प्रकार की सेवाएं व्हाट्सएप गवर्नेंस पर उपलब्ध हैं, जबकि 370 से 380 विभिन्न सेवाएं 12 जून से पहले उपलब्ध करा दी जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि समय-समय पर जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने और जनता तक आवश्यक सेवाएं पहुंचाने के लिए आरटीजीएस में अवेयर हब बनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव के विजयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव मुद्दा रवि चंद्रा और पीएस प्रद्युम्न, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक हिमांशु शुक्ला, सचिव (राजस्व) प्रभाकर रेड्डी, आरटीजीएस के सीईओ प्रखर जैन, डिप्टी सीईओ सुश्री एम माधुरी सहित अन्य उपस्थित थे।