Andhra: IIT-मद्रास ने उप्पाडा तटीय सुरक्षा दीवार के लिए सर्वे शुरू किया
पिथापुरम: उप्पाडा तटीय इलाके के लोगों की समुद्र के कटाव से सुरक्षा की लंबे समय से चली आ रही मांग अब सच होने के करीब है। डिप्टी सीएम पवन कल्याण की खास देखरेख में, IIT-मद्रास ने प्रस्तावित तटीय सुरक्षा दीवार के डिज़ाइन और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया है।
IIT-मद्रास के एक्सपर्ट्स की पांच लोगों की टीम पिछले एक हफ़्ते से एडवांस्ड ड्रोन और ट्रिम्बल R980 GNSS RTK टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समुद्र तट के किनारे डिटेल्ड सर्वे कर रही है।
प्रस्तावित सुरक्षा दीवार का काम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड की मदद से लगभग 323 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है।
टीम तटीय भूगोल, लहरों की गतिविधि, कटाव की तीव्रता, ज़मीन की बनावट और समुद्री धाराओं का अध्ययन कर रही है।
यह वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए समुद्र की तलहटी से लेकर समुद्र तट तक रेत और मिट्टी के सैंपल भी इकट्ठा कर रही है।
समुद्र की गहराई और तलहटी के स्तर का पता लगाने के लिए बाथिमेट्रिक सर्वे किए जा रहे हैं, साथ ही समुद्र तट की प्रोफ़ाइल, ढलान और ऊंचाई का भी अध्ययन किया जा रहा है।
तटरेखा की मैपिंग पहले ही पूरी हो चुकी है।
सर्वे के नतीजे IIT-मद्रास को सुरक्षा दीवार के लिए सबसे सही जगह तय करने और ऐसा डिज़ाइन तैयार करने में मदद करेंगे जो तटीय कटाव से लंबे समय तक सुरक्षा दे सके।
लगभग चार दशकों से, उप्पाडा और आस-पास के गांवों को ज़बरदस्त कटाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सैकड़ों एकड़ ज़मीन और कई बस्तियां खत्म हो गई हैं, साथ ही परिवार बेघर हुए हैं और खेती की ज़मीन पर भी असर पड़ा है।
डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाया है और इसका स्थायी समाधान मांगा है।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सिफारिशों के आधार पर, होप आइलैंड के आस-पास समुद्र सुरक्षा दीवार, ग्रॉइन फ़ील्ड और प्रकृति-आधारित तटीय सुरक्षा उपायों को मंज़ूरी दी गई है।
डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को तय समय के अंदर डिज़ाइन और DPR पूरा करने और साथ ही पर्यावरण और अन्य ज़रूरी मंज़ूरी की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है, ताकि प्रोजेक्ट का काम जल्द से जल्द शुरू हो सके।
