Andhra: विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों का मानदेय बढ़ाया गया

अमरावती: राज्य सरकार ने राज्य में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (श्रेणी-2) के मानदेय में वृद्धि के आदेश जारी किए हैं, यह घोषणा विधि एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एनएमडी फारूक ने की। गुरुवार को यहां जारी एक बयान में उन्होंने विशेष मजिस्ट्रेट के लिए बढ़ाए गए मानदेय के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मानदेय 30,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, साथ ही परिवहन व्यय के लिए 5,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त आवंटित किए गए हैं। मंत्री फारूक ने कहा कि सरकार ने मानदेय वृद्धि को 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी करने का आदेश दिया है। मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने राज्य में पादरियों को मानदेय के भुगतान के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 30 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। यह राशि मई से नवंबर 2024 (सात महीने) तक पादरियों को मानदेय के भुगतान के लिए आवंटित की गई है। ईसाई अल्पसंख्यक निगम के माध्यम से जल्द ही राज्य भर के 8,427 पादरियों के बैंक खातों में मानदेय जमा कर दिया जाएगा।

मंत्री फारूक ने कहा कि गुड फ्राइडे से पहले लंबित मानदेय के भुगतान के लिए सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपये जारी किए जाने की व्यापक सराहना हो रही है।