Andhra: विजयवाड़ा धरना चौक पर भारी तनाव
विजयवाड़ा: रविवार को विजयवाड़ा के धरना चौक पर तनाव का माहौल रहा, क्योंकि राज्य के अलग-अलग हिस्सों से 'चलो विजयवाड़ा' कार्यक्रम के तहत हज़ारों कर्मचारी अपनी लंबे समय से लंबित सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शहर में जमा हुए थे।
पुलिस द्वारा कार्यक्रम की अनुमति न दिए जाने के बावजूद कर्मचारियों ने धरना चौक तक पहुँचने और ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की। जैसे-जैसे कर्मचारियों के समूह शहर में पहुँचे, पुलिस ने उन्हें बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, BRTS रोड और धरना चौक के पास कई जगहों पर रोका। स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब कर्मचारियों ने विरोध स्थल की ओर बढ़ने की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया।
प्रदर्शनकारियों के अनुसार, कई कर्मचारियों को एहतियातन हिरासत में लिया गया और अलग-अलग जगहों पर ले जाया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान, जब कर्मचारी धरना चौक तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस और कर्मचारियों के बीच धक्का-मुक्की और हाथापाई की खबरें आईं। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस की कार्रवाई का मकसद उन्हें अपनी माँगें उठाने के अधिकार का इस्तेमाल करने से रोकना था।
कर्मचारी दो नोशनल इंक्रीमेंट, प्रमोशन का स्थायी ढांचा, लंबित वेतन का भुगतान और अन्य सेवा लाभ चाहते थे। उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार प्रमोशन और अन्य लंबे समय से लंबित शिकायतों से जुड़े मुद्दों का समाधान करे।
कर्मचारी संघों ने पहले ही 'चलो विजयवाड़ा' कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी, लेकिन आरोप लगाया कि सरकार ने न तो उन्हें बातचीत के लिए बुलाया और न ही उनकी मांगों को हल करने के लिए कोई कदम उठाया। उन्होंने कहा कि सचिवालय के कर्मचारियों को कई सरकारी ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई थीं, जिनमें SIR से संबंधित काम, पेंशन वितरण और सर्वे शामिल हैं, लेकिन उनकी सेवा संबंधी समस्याओं का अभी तक पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ था।
हालाँकि, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति, भारी बारिश, बाढ़ से जुड़ी चुनौतियों, गणेश विसर्जन कार्यक्रमों, ट्रैफिक मैनेजमेंट और अन्य ड्यूटी को देखते हुए अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने BNSS की धारा 163 और पुलिस अधिनियम की धारा 30 के तहत प्रतिबंध लागू किए थे और आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। मंत्री डोला ने कर्मचारियों की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया
आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए, समाज कल्याण मंत्री डोला श्री बाला वीरंजनेय स्वामी ने कहा कि गठबंधन सरकार सचिवालय कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दो काल्पनिक वेतन वृद्धियों (notional increments) से संबंधित फाइल पहले ही वित्त विभाग को भेज दी गई है और भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले पर आगे कार्रवाई करेगी।
मंत्री ने कहा कि प्रमोशन की प्रक्रिया में तेज़ी लाई गई है और लगभग 14,000 कर्मचारियों को पहले ही प्रमोशन दिया जा चुका है, जबकि बाकी योग्य कर्मचारियों के मामलों पर अगले महीने विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि छुट्टी मंज़ूर करने की एक ऑटोमैटिक प्रणाली शुरू की गई है और सरकार एक नया वेतन संशोधन आयोग गठित करने की योजना बना रही है। उन्होंने कर्मचारियों से सरकार का सहयोग करने की अपील की और आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक फ़ायदे के लिए उन्हें उकसा रहे हैं।
