Andhra: उच्च न्यायालय ने नए आंध्र कबड्डी संघ की मान्यता निलंबित की
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आंध्र कबड्डी संघ (AKA) के लिए नवगठित समिति की मान्यता पर अंतरिम निलंबन आदेश जारी किया है, जिससे संघ के लंबे समय से चले आ रहे नेतृत्व को अस्थायी राहत मिली है।
आंध्र कबड्डी संघ के वर्तमान अध्यक्ष वेंकट रेड्डी ने आज विजयवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि उच्च न्यायालय के आदेश से उस विवादास्पद प्रमाणन को निलंबित कर दिया गया है जिसमें केवी प्रभावती को अध्यक्ष और वाई श्रीकांत को AKA के महासचिव के रूप में मान्यता दी गई थी। यह निर्णय कथित तौर पर 17 मई को हुए चुनावों के बाद लिया गया था।
रेड्डी ने दावा किया कि नवगठित समिति का गठन उनकी जानकारी या विधिवत निर्वाचित नेतृत्व की सहमति के बिना किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने इस नए निकाय की मान्यता से संबंधित एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (AKFI) की विवादित कार्यवाही को भी आठ सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है। अदालत ने कथित तौर पर AKFI को नोटिस जारी कर इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।
वेंकट रेड्डी ने उच्च न्यायालय के फैसले को एक महत्वपूर्ण राहत बताया जो "संघ की आंतरिक प्रक्रियाओं की अखंडता और स्वायत्तता को बनाए रखता है।" उन्होंने आरोप लगाया कि वाई श्रीकांत ने 16 मई को खिलाड़ियों को सम्मानित करने के बहाने कुछ ज़िला अध्यक्षों और सचिवों को एकतरफ़ा तौर पर विजयवाड़ा बुलाया। अगले दिन, श्रीकांत ने कथित तौर पर रेड्डी की जानकारी या निर्वाचित नेतृत्व की सहमति के बिना एक नई कार्यकारी समिति के गठन की घोषणा की, जिसके बारे में रेड्डी ने कहा कि यह खेल नियमों का उल्लंघन है।
इसके अलावा, रेड्डी ने 15 जुलाई से पहले "युवा आंध्र प्रो कबड्डी" के बैनर तले कथित तौर पर अवैध खिलाड़ियों के चयन पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि इन चयनों ने अदालती निर्देशों का उल्लंघन किया है। उन्होंने "स्काई" नाम से एक राज्य टीम के गठन पर भी आपत्ति जताई और कहा कि ये कार्रवाई न्यायिक आदेशों की घोर अवहेलना है।
