आंध्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने पोलावरम पर केवीपी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया

एपी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केवीपी रामचंद्र राव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें पोलावरम सिंचाई परियोजना के पूरे खर्च को वहन करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी, जो एपी पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय परियोजना है। .

जब उनकी अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष याचिका सुनवाई के लिए आई तो मुख्य न्यायाधीश ने खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया कि जब वे छत्तीसगढ़ सरकार के महाधिवक्ता थे, तब उन्होंने पोलावरम मामले में सरकार को सलाह दी थी, इसलिए मामले की सुनवाई करना उचित नहीं है। उसकी ओर से।

2017 में, केवीपी ने याचिका दायर की और चाहता था कि केंद्र पोलावरम परियोजना के लिए 3,800 करोड़ रुपये जारी करे और राज्य सरकार द्वारा इस पर खर्च की गई पूरी राशि की प्रतिपूर्ति भी करे। इसी मामले में पूर्व सांसद उंदावल्ली अरुण कुमार ने भी पक्षकार बनाया है।