आंध्र प्रदेश

Andhra: हेल्थकेयर प्राइसिंग समिट 2026 का आयोजन

Tulsi Rao
18 Nov 2026 5:50 PM IST
Andhra: हेल्थकेयर प्राइसिंग समिट 2026 का आयोजन
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विशाखापत्तनम: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अंतर्गत आने वाले एक अनुसंधान केंद्र, 'कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी' (KIHT) ने 'मेडटेक क्वालिटी एंड कम्युनिकेशंस इंस्टीट्यूट' (MQCI) और 'आंध्र प्रदेश मेडटेक ज़ोन' (AMTZ) के सहयोग से, AMTZ परिसर में 'हेल्थकेयर प्राइसिंग समिट 2026' का आयोजन किया।

इस शिखर सम्मेलन में नीति-निर्माताओं, नियामकों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, बीमा कंपनियों, शोधकर्ताओं, और फार्मास्युटिकल तथा चिकित्सा प्रौद्योगिकी उद्योगों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य भारत के लिए एक पारदर्शी, साक्ष्य-आधारित और टिकाऊ स्वास्थ्य सेवा मूल्य निर्धारण (हेल्थकेयर प्राइसिंग) इकोसिस्टम बनाने पर विचार-विमर्श करना था।

जैसे-जैसे भारत 'यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज' (सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज) की दिशा में आगे बढ़ रहा है और वैश्विक स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा प्रौद्योगिकी विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, वैसे-वैसे किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है। यह समझते हुए कि स्वास्थ्य सेवा की कीमतें सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक नीति, औद्योगिक विकास और सामाजिक समानता के केंद्र में हैं, इस शिखर सम्मेलन में एक ऐसे तर्कसंगत मूल्य निर्धारण ढांचे को स्थापित करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई, जो मरीजों को आर्थिक कठिनाई से बचाए, और साथ ही नवाचार, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और उद्योग की स्थिरता को भी समर्थन दे।

स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर 11वीं अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप आयोजित की गई।

'हेल्थकेयर प्राइसिंग समिट 2026' ने स्वास्थ्य सेवा की कीमतों पर एक समन्वित राष्ट्रीय संवाद को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया।

इस शिखर सम्मेलन में प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें 'इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (IRDAI), 'जनरल इंश्योरेंस काउंसिल' (GIC), स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, शोधकर्ता, नीति-निर्माता और उद्योग जगत के नेता शामिल थे। उनकी चर्चाएं ऐसी कार्यप्रणालियां विकसित करने पर केंद्रित थीं, जो मरीजों की खर्च करने की क्षमता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वास्तविक लागत के बीच संतुलन बनाए रखें, साथ ही भारत के स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम की दीर्घकालिक स्थिरता को भी सुनिश्चित करें।

KIHT के कार्यकारी निदेशक, जितेंद्र शर्मा ने स्वास्थ्य सेवा की कीमतों के विनियमन के लिए एक सक्रिय (proactive) और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "हमें स्वास्थ्य सेवा की कीमतों के विनियमन के लिए प्रतिक्रियाशील (reactive) दृष्टिकोण से हटकर सक्रिय (proactive) दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। हमें स्वास्थ्य सेवा लागत केंद्रों की पहचान करने, कीमतों की निगरानी के लिए साक्ष्य-आधारित समय-सीमा तय करने और बाजार में आने के बाद कीमतों के सत्यापन के लिए विश्वसनीय तरीके स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए।"

MQCI के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ, बेजोन कुमार मिश्रा ने स्वास्थ्य सेवा की कीमतों के निर्धारण में पारदर्शिता और मरीजों के सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित किया। एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) के महानिदेशक, गिरधर जे. ज्ञानी ने ऐसे मूल्य निर्धारण मॉडल (प्राइसिंग मॉडल) की आवश्यकता पर जोर दिया, जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वास्तविकताओं को दर्शाते हों। उन्होंने कहा, “एक तर्कसंगत मूल्य निर्धारण ढांचे में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वास्तविक लागत को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, इसे कार्यकुशलता को बढ़ावा देना चाहिए, पारदर्शिता में सुधार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सभी की पहुंच में रहे और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनी रहे।”

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