आंध्र एचसी ने याचिकाकर्ता को झूठी गवाही के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता को तथ्यों को छुपाकर याचिका दायर करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। विजयवाड़ा के याचिकाकर्ता रमेश ने यह कहते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि विजयवाड़ा नगर निगम बिना किसी पूर्व सूचना के उनके घर को ध्वस्त करने की योजना बना रहा है। वीएमसी के वकील एम मनोहर रेड्डी ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने 3 अगस्त को उन्हें नोटिस दिया था।

जब अदालत ने स्पष्टीकरण मांगा, तो रमेश ने कहा कि अधिकारियों ने उनके हस्ताक्षर लिए थे, लेकिन उन्हें नोटिस नहीं दिया। याचिकाकर्ता द्वारा अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए अदालत के समक्ष तथ्यों को छिपाने पर गंभीरता से विचार करते हुए न्यायमूर्ति रविनाथ तिलहरी ने रमेश पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उसे कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास राशि जमा करने को कहा। दंड राशि का भुगतान नहीं करने पर एचसी रजिस्ट्रार को याचिकाकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया था।