Andhra: अगर कीमतें 11,781 रुपये से नीचे गिरीं तो आंध्र सरकार मिर्च बाजार में उतरेगी

विजयवाड़ा: बाजार में कीमतों में गिरावट के मद्देनजर मिर्च किसानों के हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने व्यापारियों और निर्यातकों से इस संबंध में राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। शनिवार को कृषि और विपणन विभागों के अधिकारियों के अलावा मिर्च किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों और कमीशन एजेंटों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि मिर्च किसानों की दुर्दशा को समझते हुए और उन्हें इस मुश्किल से उबारने के लिए उन्होंने 26 दिसंबर, 2024 को केंद्र को और फिर इस साल 5 और 11 फरवरी को पत्र लिखे हैं। यदि मिर्च की कीमतें 11,781 रुपये प्रति क्विंटल से कम हो जाती हैं, तो केंद्र बाजार हस्तक्षेप योजना के माध्यम से फसल खरीदने के लिए आगे आया है, जिसमें राज्य और केंद्र समान रूप से लागत वहन करेंगे। हालांकि, किसानों ने इस पर अपनी आपत्ति व्यक्त की, यह बताते हुए कि अन्य राज्यों के मिर्च किसान इसका फायदा उठा सकते हैं और अपनी उपज को आंध्र प्रदेश ले जा सकते हैं। किसानों की राय को ध्यान में रखते हुए नायडू ने केंद्र से इस मामले पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लेने का वादा किया। किसानों ने नायडू से आग्रह किया कि वे मिर्च किसानों के लिए बोनस योजना पर फिर से विचार करें, जैसा कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में किया था। मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को कीमतों और निर्यात का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और मिर्च व्यापारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्र ने बाजार में हस्तक्षेप कर मिर्च किसानों को बचाया मिर्च यार्ड में ट्रकों से अधिक किराया वसूलने की शिकायतों की जांच के आदेश नायडू ने किसानों को याद दिलाया कि 2017 में जब ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी, तब उनकी सरकार ने 1,500 रुपये प्रति क्विंटल दिए थे और 135 करोड़ रुपये खर्च किए थे। उन्होंने कहा कि अब भी उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने ई-क्रॉप के माध्यम से पंजीकरण कराने वाले और मिर्च यार्ड में फसल बिक्री रिकॉर्ड के आधार पर किसानों को सहायता देने पर विचार करने का भी वादा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों पर खर्च किया जाने वाला हर रुपया केवल किसानों को ही लाभ पहुंचाना चाहिए, बिचौलियों या अन्य को नहीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मिर्च का स्टॉक कोल्ड स्टोरेज प्लांट में रखने वाले किसानों को ऋण स्वीकृत करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।