Andhra: सरकार ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी बंद की

Pithapuram पिथापुरम : आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने रविवार को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन की आपूर्ति के पुराने प्रारूप को फिर से लागू कर दिया और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस कदम के लिए प्रशासन की आलोचना की। हाल ही में, एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार ने पूर्ववर्ती वाईएसआरसीपी शासन द्वारा शुरू की गई मोबाइल डिलीवरी यूनिट (एमडीयू वाहनों) के माध्यम से राशन की डोरस्टेप डिलीवरी को खत्म कर दिया।

नागरिक आपूर्ति मंत्री एन मनोहर ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, "लाभार्थी अब केवल पंजीकृत डीलर से ही नहीं, बल्कि किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकते हैं। 15 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है।" इस पहल में राज्य भर में 1 करोड़ से अधिक परिवार शामिल हैं, जिससे किसी भी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान से राशन एकत्र करने की अनुमति मिलती है, जिससे "राज्य भर में लाभार्थियों के लिए सुविधा और पहुंच में सुधार होता है"।

मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली (वाईएसआरसीपी) सरकार ने घर-घर राशन डिलीवरी के नाम पर लगभग 17,000 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया। मनोहर ने दावा किया कि राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण के माध्यम से लगभग 385 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन की बचत होगी, जिसमें पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी और एक समर्पित ऐप का उपयोग करके डीलरों की निगरानी की जाएगी। आरोपों को खारिज करते हुए, वाईएसआरसीपी प्रमुख रेड्डी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा: “नायडू एमडीयू के संचालकों के प्रति प्रतिशोधात्मक रवैया दिखा रहे हैं जो गरीबों के दरवाजे पर राशन पहुंचा रहे थे।” उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी के कार्यकाल से पहले, लोगों को कथित तौर पर भेदभाव, खराब गुणवत्ता वाले राशन का सामना करना पड़ा और सार्वजनिक वितरण दुकानों पर कतारों में इंतजार करते हुए मजदूरी छोड़नी पड़ी।