आंध्र सरकार 'जल जीवन मिशन योजना' को लागू करने में विफल रही, भाजपा का आरोप

अमरावती : बीजेपी नेता लंका दिनकर ने आंध्र प्रदेश में जल जीवन मिशन-हर घर जल के अनुचित कार्यान्वयन का मुद्दा उठाया है, जब से 2019 में मिशन शुरू किया गया था.

महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य देश के हर घर में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।

दिनाकर ने रविवार को कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश में 32.99 लाख घरों सहित पूरे देश में अब तक 10.65 करोड़ घरों को नलों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि इस योजना ने अब तक पूरे देश में ग्रामीण परिवारों के 55.23 प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य हासिल किया है, लेकिन आंध्र प्रदेश में केवल 34.66 प्रतिशत कवर किया गया है।

दिनाकर ने आरोप लगाया कि योजना को लागू करने में वाईएसआरसीपी सरकार की ओर से ईमानदारी की कमी आंध्र प्रदेश के लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में देश के अन्य राज्यों से पिछड़ने का मुख्य कारण है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले तीन वर्षों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक 18,004.70 करोड़ रुपये की अनुमानित कुल लागत में से केंद्र सरकार ने अपने हिस्से के 8,956.30 करोड़ रुपये में से 7,804.20 करोड़ रुपये पहले ही आवंटित कर दिए हैं, जबकि राज्य द्वारा किया गया आवंटन क्योंकि इसका हिस्सा 'शून्य' है।

दिनाकर ने कहा, "आंध्र प्रदेश में सरकार की अधूरी योजना और धीमी कार्रवाई लोगों के लिए अभिशाप बन गई है।" उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि सीएम जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ईमानदार नहीं है। (एएनआई)