Andhra: आंध्र सरकार ने तेलंगाना HC को मार्गादरसी चिट फंड की आगे की जांच को अनावश्यक बताया
हैदराबाद: आंध्र सरकार ने शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय को बताया कि मार्गदर्शी चिट फंड में आगे की जांच अनावश्यक है, क्योंकि हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) ढांचे के तहत इसके "कर्ता" (प्रमुख) का निधन हो गया है। तेलंगाना सरकार ने भी इसी तरह का रुख अपनाते हुए पांच मिनट के भीतर अपनी दलीलें पेश कीं।
अदालत ने दिवंगत मीडिया दिग्गज रामोजी राव द्वारा शुरू किए गए मार्गदर्शी चिट फंड द्वारा वित्तीय नियमों के कथित उल्लंघन की चल रही जांच पर सुनवाई की।
न्यायमूर्ति पी सैम कोशी और न्यायमूर्ति नरसिंह राव नंदीकोंडा की पीठ ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों, मार्गदर्शी प्रतिनिधियों और आरबीआई सहित कई हितधारकों की दलीलों की समीक्षा की।
आरबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि मार्गदर्शी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 (एस) का उल्लंघन किया है। आरबीआई ने कहा कि रामोजी राव के निधन के बावजूद जांच जारी रहनी चाहिए, क्योंकि कथित कानूनी उल्लंघन अभी भी प्रासंगिक हैं।
