Andhra: सरकार ने इलेक्ट्रिक कुकिंग के ज़रिए स्वच्छ ऊर्जा के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश बड़े पैमाने पर इंस्टीट्यूशनल किचन में इलेक्ट्रिक कुकिंग शुरू करके क्लीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। राज्य का पहला इलेक्ट्रिक कुकिंग डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अनंतपुर (JNTUA) में शुरू किया जा रहा है।
सोमवार को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन मिशन (APSECM) की CEO और APGenco की मैनेजिंग डायरेक्टर एस. नागलक्ष्मी और JNTUA के रजिस्ट्रार प्रो. बी. दुर्गा प्रसाद ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किए और उसका आदान-प्रदान किया। इस समझौते का मकसद यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद हम्पी हॉस्टल में एक प्रोजेक्ट लागू करना है।
इस मौके पर बोलते हुए नागलक्ष्मी ने कहा कि भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में इलेक्ट्रिक कुकिंग सबसे अहम बदलावों में से एक है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित और किफायती इलेक्ट्रिक कुकिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में सबसे आगे उभर रहा है।
इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) की गाइडलाइंस के अनुसार मंज़ूरी दी गई है। APSECM ने कमर्शियल-स्केल इलेक्ट्रिक कुकिंग इक्विपमेंट की खरीद, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए 2026-27 के दौरान 81.80 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मंज़ूर की है।
नागलक्ष्मी ने कहा कि भारत की LPG ज़रूरत का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा इम्पोर्ट से पूरा होता है, जिससे देश इंटरनेशनल फ्यूल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और सप्लाई में रुकावटों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा देने से फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होगी, एनर्जी सिक्योरिटी मज़बूत होगी, प्रदूषण कम होगा और इंस्टीट्यूशनल किचन में सुरक्षा बेहतर होगी।
हम्पी हॉस्टल का सेंट्रलाइज़्ड किचन अभी LPG का इस्तेमाल करके हर दिन लगभग 2,000 छात्रों के लिए खाना बनाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा सिस्टम को मॉडर्न इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम से बदल दिया जाएगा।
अनुमान के मुताबिक, इलेक्ट्रिक कुकिंग अपनाने से फ्यूल पर होने वाला खर्च हर दिन लगभग 33,805 रुपये कम होने की उम्मीद है, जिससे सालाना 1.23 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बचत होगी। इस इन्वेस्टमेंट की भरपाई लगभग 310 दिनों या करीब 10 महीनों में होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट से सालाना लगभग 250 टन CO₂ उत्सर्जन कम होने की भी उम्मीद है।
नागलक्ष्मी ने कहा कि एनर्जी कंजर्वेशन और पर्यावरण की स्थिरता में योगदान को देखते हुए JNTUA को इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था। यूनिवर्सिटी को पहले ही एनर्जी कंजर्वेशन (ऊर्जा संरक्षण) के लिए राज्य सरकार का गोल्ड अवॉर्ड मिल चुका है और उसने फरवरी 2026 में एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी पर पांच दिन की वर्कशॉप भी आयोजित की थी।
यह प्रोजेक्ट पांच महीनों में पूरा किया जाना है। JNTUA पहले दो महीनों में सिविल और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेगा, जबकि APSECM टेंडरिंग प्रोसेस पूरी करेगा और अगले तीन महीनों में इक्विपमेंट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग की देखरेख करेगा।
उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य भर की यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट हॉस्टल, सरकारी अस्पतालों और दूसरे इंस्टीट्यूशनल किचन में इसे लागू करने के लिए एक मॉडल का काम करेगी, जिससे 'ग्रीन आंध्र प्रदेश' बनाने के लक्ष्य में योगदान मिलेगा।
इस मौके पर JNTUA हम्पी हॉस्टल के इंचार्ज ऑफिसर और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. जितेंद्र गौड़ और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
