Andhra: सरकार कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने को उत्सुक
नेल्लोर: कृषि कार्य में तेजी आने के साथ ही कृषि मजदूरों की कमी के कारण जिले में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। अधिकांश मजदूरों के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के तहत काम करने के कारण मजदूरों की कमी के कारण अधिक किसान कृषि मशीनरी अपनाने को मजबूर हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, जिले में करीब पांच लाख किसानों ने मानसून के मौसम में करीब पांच लाख एकड़ में धान की खेती की है। किसानों का मानना है कि हजारों मजदूर घर बनाने के लिए दूसरे राज्यों में चले गए हैं, साथ ही एनआरईजीएस लागू होने के कारण मजदूरों की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि उनमें से अधिकांश खेतों में काम करने के बजाय रोजगार योजना के तहत काम करना पसंद कर रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए, राज्य सरकार रोटेटर, कल्टीवेटर, मोल्ड बोर्ड हल, बीज-सह-उर्वरक ड्रिल, मिनी ट्रैक्टर, इंटर कल्टीवेटर, प्लांट प्रोटेक्टर आदि जैसे नौ प्रकार के उपकरणों को मंजूरी देने का प्रस्ताव कर रही है।
ये उपकरण राष्ट्रीय विकास योजना के तहत खेती बजट के तहत 70 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा 50 प्रतिशत सब्सिडी केंद्र सरकार और 20 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। इस पहल के तहत जिला कलेक्टर ओ आनंद ने गुरुवार को शहर के मुथुकुरु रोड स्थित आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि अनुसंधान केंद्र (एआरएस) में आयोजित कार्यक्रम में कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 6.8 करोड़ रुपये मूल्य के 142 प्रकार के विभिन्न कृषि यंत्र वितरित किए। इस अवसर पर कलेक्टर आनंद ने कहा कि कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने का सरकार का उद्देश्य किसानों को श्रम के बोझ से मुक्त करना और कम निवेश में बेहतर मुनाफा दिलाना है। जिला कृषि अधिकारी पी सत्यवाणी ने कहा कि इन योजनाओं के तहत किसानों को समूह बनाकर धान ट्रांसलेटर, हार्वेस्टर, पावर वीडर, ब्रश कटर आदि भारी यंत्र खरीदने चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत कम कीमत पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक है और बड़े पैमाने पर सब्सिडी दे रही है।
