आंध्र सरकार अमरावती में नए क्षेत्र के लिए गजट अधिसूचना जारी

एक विवादास्पद कदम में, आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार 21 मार्च को अमरावती में एक नया क्षेत्र आर-5 घोषित किया। राज्य सरकार ने 900 एकड़ से अधिक के गरीब लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए आर-5 जोन बनाने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की।

इस कदम ने किसानों को नाराज कर दिया है जो पहले से ही तीन राज्यों की राजधानियों को विकसित करने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। अमरावती किसानों की संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) ने कहा कि किसानों से परामर्श किए बिना निर्णय लिया गया। वे इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं।

पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने चार गांवों में फैली 900 एकड़ से अधिक भूमि पर गरीब लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए अमरावती मास्टर प्लान में संशोधन किया था। किसानों ने संशोधन को कोर्ट में चुनौती दी थी और कोर्ट के निर्देश पर अधिकारियों ने गांवों में बैठक की थी. किसानों ने आदेश का पूरा विरोध किया था। हालांकि किसानों की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए सरकार अब अधिसूचना जारी कर आगे बढ़ गई है।

इससे पहले सरकार द्वारा भूमि आवंटित करने के प्रयास निरर्थक साबित हुए क्योंकि अमरावती समर्थक किसानों ने एक याचिका दायर की थी और उच्च न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद, वाईएसआरसी सरकार ने घर के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए एपीसीआरडीए अधिनियम में संशोधन किया था। राजधानी क्षेत्र में नया जोन-आर-5-मंगलागिरी मंडल में कृष्णयापलेम, निदामरु, कुरागल्लू और थुल्लुर मंडल में मांडम और ऐनावोलु गांवों की सीमाओं के भीतर होगा। अमरावती के किसानों को लगता है कि नया क्षेत्र राजधानी क्षेत्र की स्थिति को बदल देगा और उनके हितों को प्रभावित करेगा।