आंध्र सरकार ने 7,469 करोड़ रुपये के शहरी विकास को मंजूरी दी
विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत ₹7,469.46 करोड़ के प्रोग्राम के लिए प्रशासनिक मंज़ूरी देकर अपने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर अभियान को आगे बढ़ाया है।
म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट (MA&UD) विभाग द्वारा 19 अगस्त, 2026 को जारी G.O.Rt.No.1067 के ज़रिए मंज़ूर किए गए इस खर्च में मुख्य कैपिटल कार्यों के लिए ₹5,500 करोड़ और दस वर्षों में अनुमानित ब्याज देनदारियों को कवर करने के लिए ₹1,969.46 करोड़ शामिल हैं।
यह ₹40,743.67 करोड़ के बड़े शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का हिस्सा है, जिसे मुख्यमंत्री के 'स्वर्ण आंध्र 2047' विज़न के तहत सभी 123 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में लागू या प्लान किया जा रहा है।
खास बात यह है कि इस बड़े निवेश प्रोग्राम में अमरावती में CRDA क्षेत्र के भीतर चल रहे ₹80,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल नहीं हैं। राज्य की शहरी विकास रणनीति की नींव व्यापक 'गैप असेसमेंट रिपोर्ट' और 2029 तक हर ULB को कवर करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश प्लान पर टिकी है।
इन असेसमेंट में 724 MLD की जल-शोधन क्षमता, 9,608 किमी की जल-वितरण लाइनें, 1,443 MLD की सीवेज-शोधन क्षमता, 19,081 किमी की भूमिगत जल निकासी (ड्रेनेज), 23,612 किमी की स्टॉर्म-वॉटर ड्रेनेज और 4,388 किमी की बिना बनी या बिना अपग्रेड की गई शहरी सड़कें शामिल हैं।
