Andhra: सरकार ने स्वर्ण वार्ड के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति चैनलों को मंजूरी दी
अमरावती: राज्य कैबिनेट की हालिया मंज़ूरी के बाद, राज्य सरकार ने स्वर्ण वार्ड सचिवालय कर्मचारियों की चार कैटेगरी के लिए लंबे समय से अटके प्रमोशन के रास्ते खोलने का आदेश जारी किया है। इस कदम का मकसद 2019 में भर्ती हुए उन कर्मचारियों के प्रमोशन में आ रही रुकावट को दूर करना है, जिनमें से कई ने छह साल से ज़्यादा की सर्विस पूरी कर ली है।
इस आदेश में राज्य भर के शहरी स्थानीय निकायों में काम करने वाले वार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, वार्ड डेटा प्रोसेसिंग सेक्रेटरी, वार्ड सैनिटेशन और एनवायरनमेंट सेक्रेटरी (ग्रेड-II) और वार्ड प्लानिंग और रेगुलेशन सेक्रेटरी (ग्रेड-II) शामिल हैं।
कैडर में बदलाव के तहत, सरकार ने 915 अतिरिक्त और खाली पदों को तर्कसंगत बनाकर 815 जूनियर असिस्टेंट के पदों को मंज़ूरी दी है। इन खाली पदों में 458 वार्ड एमेनिटीज़ सेक्रेटरी ग्रेड-II और 457 वार्ड प्लानिंग और रेगुलेशन सेक्रेटरी ग्रेड-II के पद शामिल हैं।
नए पदों से योग्य वार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के प्रमोशन में आसानी होगी, जबकि उस कैडर में खाली होने वाले पदों से वार्ड डेटा प्रोसेसिंग सेक्रेटरी के लिए मौके बनेंगे।
सरकार ने वार्ड सैनिटेशन और एनवायरनमेंट सेक्रेटरी और वार्ड प्लानिंग और रेगुलेशन सेक्रेटरी कैडर में 815-815 पदों को ग्रेड-II से ग्रेड-I में अपग्रेड किया है, जिससे प्रमोशन के लिए 1,630 पद बने हैं।
इस बदलाव में बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के मौजूदा मंज़ूर पदों का इस्तेमाल किया जाएगा और किसी भी मौजूदा कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा।
नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री पोंगुरु नारायण ने कहा कि यह फ़ैसला सर्विस से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने और कर्मचारियों को करियर में आगे बढ़ने का साफ़ ढांचा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।
प्रधान सचिव एस सुरेश कुमार ने कहा कि इस बदलाव से सैनिटेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन प्लानिंग और डिजिटल सर्विस डिलीवरी में सुपरवाइज़री ढांचा मज़बूत होगा।
नगरपालिका प्रशासन में AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए, सरकार APHRD इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वार्ड सेक्रेटरी के लिए ट्रेनिंग और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम भी चलाएगी।
मुख्यमंत्री ने वार्ड सचिवालय कर्मचारियों के बदले हुए काम और जॉब प्रोफ़ाइल को देखते हुए उनके पद के नामों की समीक्षा करने का सुझाव दिया है।
सरकार ने कहा कि वार्ड-स्तर के कर्मचारी प्रॉपर्टी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सैनिटेशन, बिल्डिंग की मंज़ूरी, डिजिटल रिकॉर्ड, आपदा प्रबंधन और दूसरी नागरिक सेवाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। कल्याण और इंजीनियरिंग विभागों में ज़रूरतों की जांच करने वाले सचिवों के समूह की सिफारिशों के बाद, योग्य वार्ड कल्याण और शिक्षा सचिवों तथा वार्ड सुविधा सचिवों के प्रमोशन पर विचार किया जाएगा।
