Andhra: सुशासन के लिए सलाहकार परिषद गठित करें: मुख्यमंत्री

विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राज्य में सुशासन के विस्तार के लिए एक विशेष सलाहकार परिषद गठित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सलाहकार परिषद में गेट्स फाउंडेशन, मद्रास आईआईटी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से 10 सदस्य होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सलाहकार परिषद को अध्ययन करना चाहिए और सुझाव देना चाहिए कि लोगों को और अधिक लाभ पहुंचाने और सुशासन प्रदान करने के लिए और क्या किया जा सकता है। रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (आरटीजीएस) पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऑनलाइन, डिजिटल और व्हाट्सएप गवर्नेंस के माध्यम से लोगों तक किसी भी तरह की सेवा पहुंचाने के लिए कदम उठाएं। चंद्रबाबू इस बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि मोबाइल फोन के माध्यम से मन मित्र व्हाट्सएप गवर्नेंस का उपयोग करके सेवाओं का उपयोग करने के लिए जागरूकता पैदा करने के अलावा व्हाट्सएप गवर्नेंस का और अधिक विस्तार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि डिजिटल रूप में प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को 12 जून तक व्हाट्सएप गवर्नेंस के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तदनुसार, आरटीजीएस में डेटा एकीकरण प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। आईटी एवं आरटीजीएस सचिव कटमनेनी भास्कर ने मुख्यमंत्री को बताया कि हालांकि व्हाट्सएप गवर्नेंस के माध्यम से 500 सेवाओं का विस्तार करने की संभावना है, लेकिन अभी केवल 254 सेवाओं को इसके दायरे में लाया गया है और विभाग 1,000 से अधिक सेवाओं को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित कर काम कर रहा है। साथ ही, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि ओरवाकल्लू में ड्रोन सिटी स्थापित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने महसूस किया कि यह प्रस्तावित ड्रोन सिटी पूरे राज्य के लिए एक प्रमुख आकर्षण होगी और उन्होंने कहा कि न केवल ड्रोन सिटी बल्कि ओरवाकल्लू के आसपास कई पर्यटक आकर्षण हैं, जिनमें सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना भी शामिल है। इसलिए, आतिथ्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए पर्यटन विकास निगम के सहयोग से ओरवाकल्लू के पास आधुनिक होटलों के निर्माण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बताया।