Andhra: किसानों ने कपास आयात शुल्क हटाने की मांग की
ओंगोल: किसानों और कृषि नेताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार द्वारा 19 अगस्त को घोषित कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने के फैसले को वापस लेने की मांग की।
यह विरोध प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा जिला समिति के तत्वावधान में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता एपी रायतु संघम के जिला अध्यक्ष वड्डे हनुमरेड्डी और जज्जारा जयंती बाबू ने की। एसकेएम के जिला संयोजक चुंदुरी रंगाराव ने किसानों के साथ सुनियोजित विश्वासघात करने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर किसानों की रक्षा के वादे और उसके ठीक चार दिन बाद कपास आयात शुल्क हटाने के बीच विरोधाभास की ओर इशारा किया।
वक्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आयात शुल्क हटाने से घरेलू कपास की कीमतों पर सीधा असर पड़ता है, जिससे देश भर में छह करोड़ कपास किसान परिवार प्रभावित होते हैं। उन्होंने किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक के ऋण माफ करने की मांग की और कहा कि 11 वर्षों में 26 लाख करोड़ रुपये की कॉर्पोरेट ऋण माफी से बैंक दिवालिया नहीं हुए।
कृषि नेताओं ने स्वामीनाथन आयोग के C2+50 प्रतिशत समर्थन मूल्य फॉर्मूले को लागू करने और कपास की खरीद के आठ घंटे के भीतर तत्काल भुगतान की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 2014 से किसान आत्महत्याओं से प्रभावित परिवारों के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज और आवश्यक कृषि इनपुट पर सभी करों को हटाने की भी मांग की। प्रदर्शन का समापन जिला राजस्व अधिकारी चिन्ना ओबुलेसु को एक याचिका सौंपने के साथ हुआ।
