Andhra: विशेषज्ञ समिति ने पोलावरम-बनकाचरला प्रस्ताव को खारिज कर दिया
विजयवाड़ा: केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने पोलावरम-बनकाचरला लिंकिंग परियोजना के लिए मंजूरी पर आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को यह कहते हुए लौटा दिया कि वह फिलहाल इस परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी नहीं दे सकती। साथ ही, विशेषज्ञ समिति ने कुछ सुझाव भी दिए, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार से गोदावरी के अधिशेष जल पर व्यापक अध्ययन के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) से अनुरोध करने को कहा गया। परियोजना का विरोध करते हुए तेलंगाना सरकार का तर्क है कि पोलावरम-बनकाचरला परियोजना गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के 1980 के फैसले का उल्लंघन कर रही है और दो राज्यों के बीच जल बंटवारे के लिए केंद्रीय जल आयोग की अनुमति जरूरी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गोदावरी के अधिशेष बाढ़ के पानी को रायलसीमा तक पहुंचाने के लिए पोलावरम-बनकाचरला का प्रस्ताव रखा था और स्पष्ट किया था कि इससे तेलंगाना को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार केवल गोदावरी के अधिशेष जल का उपयोग कर रही है, जो समुद्र में बेकार बह जाता है। हालांकि, तेलंगाना की ओर से इसका कड़ा विरोध हुआ और उन्होंने प्रस्तावित परियोजना को रोकने के लिए केंद्र सरकार से शिकायत की। शिकायतों के आधार पर, विशेषज्ञ समिति ने पोलावरम-बनकाचारला परियोजना के लिए मंजूरी को अस्वीकार कर दिया। 17 जून को हुई विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्तावों और तेलंगाना की आपत्तियों दोनों पर वस्तुतः विचार किया, जिसमें यह शिकायत भी शामिल थी कि प्रस्तावित परियोजना गोदावरी न्यायाधिकरण के 1980 के फैसले का उल्लंघन करेगी।
