Andhra: एक्साइज विंग ने SPSR नेल्लोर जिले में बेल्ट शॉप्स पर कार्रवाई की

Nellore नेल्लोर: SPSR नेल्लोर जिले में बिना इजाज़त शराब की दुकानों — जिन्हें आम तौर पर “बेल्ट शॉप्स” के नाम से जाना जाता है — की बढ़ती संख्या ने एक्साइज़ डिपार्टमेंट को कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया है।

1 अक्टूबर, 2025 से इस साल 16 फरवरी के बीच, अधिकारियों ने गांवों और छोटे शहरों में चल रहे कई गैर-कानूनी रिटेल नेटवर्क पर छापेमारी की।

बेल्ट शॉप चलाने वालों के खिलाफ 1,244 केस दर्ज किए गए और इतने ही लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने गैर-कानूनी तरीके से बेची जा रही 2,606.85 लीटर IMFL ज़ब्त की और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही 18 गाड़ियों को ज़ब्त किया।

अधिकारियों का कहना है कि बेल्ट शॉप्स न सिर्फ सरकार के रेवेन्यू का नुकसान करती हैं, बल्कि पब्लिक में परेशानी भी बढ़ाती हैं, साथ ही ज़्यादा पैसे वसूलने और बिना कंट्रोल के इस्तेमाल करने जैसी दिक्कतें भी पैदा करती हैं।

स्टेशन हाउस ऑफिसर रेगुलर छापेमारी और रूट सर्विलांस कर रहे हैं। MRP वायलेशन का पता लगाने के लिए स्पेशल टीमें तैनात की गईं, जिससे मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज़्यादा कीमत पर शराब बेचने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।

एनफोर्समेंट ड्राइव में पब्लिक में शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई की गई। खुले में शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ 618 केस दर्ज किए गए और 620 लोगों पर मामूली जुर्माना लगाया गया।

साथ ही, डिपार्टमेंट ने गैर-कानूनी तरीके से बनाई गई शराब के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। बारह ID शराब के केस दर्ज किए गए, 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और 85 लीटर ID शराब के साथ-साथ इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले 640 लीटर फर्मेंटेड गुड़ को नष्ट कर दिया गया।

दो गाड़ियां जब्त की गईं। डिप्टी एक्साइज कमिश्नर एम शंकरैया ने कहा कि बार-बार नियम तोड़ने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है और डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से उन लोगों के लिए रोजी-रोटी के दूसरे ऑप्शन तलाशने की रिक्वेस्ट की है जो बार-बार गैर-कानूनी शराब बनाने में शामिल हैं। ID शराब का खतरा कावली और बोगोले मंडल में ज़्यादा है, खासकर पोडालाकुर मंडल के चेंचुलक्ष्मीपुरम, कप्परालटिप्पा और बिरदावोलू में।

NDPS एक्ट के तहत, डिपार्टमेंट ने 19 केस दर्ज किए, 224kg गांजा ज़ब्त किया और 46 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही एक गाड़ी भी ज़ब्त की।

हालांकि, अधिकारियों के मुताबिक, मैनपावर की कमी से फील्ड ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। 2014 से कोई भर्ती नहीं होने की वजह से, कई एक्साइज़ स्टेशन मंज़ूर संख्या से बहुत कम पर काम कर रहे हैं।

पंचायत लेवल पर हर एक्साइज़ स्टेशन को 10 से 12 कांस्टेबल, तीन हेड कांस्टेबल, दो SI और एक CI की ज़रूरत होती है। शहरी लोकल बॉडीज़ को कम से कम तीन SI की ज़रूरत होती है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि कई स्टेशन दो या तीन कांस्टेबल के साथ काम कर रहे हैं।

एक सीनियर अधिकारी ने पूछा, “अगर उनमें से कुछ छुट्टी पर चले जाते हैं, तो स्थिति बहुत मुश्किल हो जाती है। हम इतने कम स्टाफ के साथ रूटीन रूट वॉच और गाड़ियों की जांच कैसे कर सकते हैं।”