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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : पुलिस विभाग राज्य में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर जांच विभाग स्थापित कर रहा है। इनका नेतृत्व एक आईजी स्तर के अधिकारी करेंगे। साइबर सुरक्षा विभाग न केवल अपराध होने के बाद अपराधियों को पकड़ेगा, बल्कि लोगों में जागरूकता पैदा करने और जागरूकता पैदा करने का काम भी करेगा कि किस तरह के साइबर धोखाधड़ी और अपराध हो रहे हैं, उनका शिकार होने से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और धोखाधड़ी को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। साइबर जांच विभाग अपराधों की जांच, अपराधियों को पकड़ने और चोरी की संपत्ति को बरामद करने में अत्याधुनिक तकनीक और तकनीकों का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। साइबर विशेषज्ञों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
प्रत्येक जिला केंद्र में एक, कुल 26 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और उन सभी को इन विभागों के दायरे में लाया जाएगा। डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता ने बताया कि ये सभी सुविधाएं 30 दिन के अंदर उपलब्ध होंगी। अगर पीड़ित साइबर अपराध का शिकार होने के पहले घंटे के अंदर पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकें तो इस बात की अधिक संभावना है कि पैसा अपराधियों के खातों में जाने की बजाय बैंक में फ्रीज हो जाएगा। पहले घंटे के अंदर शिकायत दर्ज कराने को 'गोल्डन ऑवर' कहा जाता है। अभी तक इन शिकायतों को प्राप्त करने के लिए व्यापक व्यवस्था न होने और पीड़ितों में जागरूकता की कमी के कारण शिकायतों के निस्तारण में देरी होती रही है। इससे मामले की जांच और पैसे की रिकवरी प्रभावित हो रही है। इसीलिए 24/7 हेल्पलाइन उपलब्ध कराई जाएगी ताकि पीड़ित आसानी से और तुरंत शिकायत दर्ज करा सकें जैसे ही उन्हें पता चले कि उनके साथ ठगी हुई है। इसके लिए एक विशेष एप भी तैयार किया जा रहा है।





