Andhra: ज़मीन और पुनर्वास से जुड़ी चिंताएं विधानसभा समिति के सामने रखी गईं
विशाखापत्तनम: TDP के राज्य अध्यक्ष और गजुवाका के विधायक पल्ला श्रीनिवास राव ने मंगलवार को विशाखापत्तनम कलेक्ट्रेट में हुई राज्य विधानसभा की याचिका समिति की बैठक में अपने निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों से जुड़े कई लंबे समय से लंबित सार्वजनिक मुद्दों को उठाया। डिप्टी स्पीकर और समिति के अध्यक्ष कनुमुरु रघुराम कृष्णम राजू की अध्यक्षता में हुई यह बैठक विभिन्न मुद्दों को उठाने का एक मंच बनी।
TDP के राज्य अध्यक्ष ने ज़मीन को नियमित करने, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, अधिग्रहित ज़मीन के मुआवज़े, धारा 22-A के तहत प्रतिबंधों, मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका संबंधी चिंताओं और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए लंबित लाभों से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने चिनागंत्याडा, कुरमन्नापालेम, मिंडी और वडलापुडी में रिहायशी कॉलोनियों को नियमित करने की मांग की, जहाँ निवासियों को ज़मीन को जल निकायों (water bodies) के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके अलावा, पल्ला श्रीनिवास राव ने विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की स्थापना के दौरान विस्थापित परिवारों को जारी किए गए R-कार्ड के सत्यापन में कथित अनियमितताओं पर चिंता जताई और असली लाभार्थियों के हितों की रक्षा की मांग की। समिति ने उन परिवारों के लिए लंबित मुआवज़े और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDRs) पर चर्चा की जिनकी संपत्तियाँ विभिन्न नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई थीं। इसने अक्कीरेड्डीपालेम में जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की गई थी, उन्हें मुआवज़ा देने और घर बनाने के लिए ज़मीन आवंटित करने पर भी चर्चा की।
संबंधित अधिकारियों से कहा गया कि वे गंगावरम के विस्थापित मछुआरा परिवारों से जुड़े लंबित मुद्दों को हल करें, जिसमें आजीविका सहायता, रोज़गार के वादे और घर बनाने के लिए ज़मीन का आवंटन शामिल है। इस मौके पर बोलते हुए, डिप्टी स्पीकर रघुराम कृष्णम राजू ने कहा कि समाधान खोजने और जहाँ भी संभव हो, उन्हें लागू करने के लिए समय-सीमा तय करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
समिति के अध्यक्ष ने बताया कि कार्यवाही के दौरान प्रभावित निवासी भी मौजूद थे, जिससे सदस्यों को संबंधित लोगों से सीधे मुद्दों को समझने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और मौजूदा कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के भीतर उठाए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा की।
संयुक्त कलेक्टर जी विद्याधरी ने कहा कि सभी विभाग समन्वय में काम करेंगे और याचिका समिति के निर्देशों के अनुसार लंबित मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। इस बैठक में विधायक गंटा श्रीनिवास राव, पी विष्णु कुमार राजू और कोनाथाला रामकृष्ण के साथ-साथ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
