Andhra: आम खरीद योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली

विजयवाड़ा: राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने, कृषि क्षेत्र को सहयोग देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। प्रमुख स्वीकृतियों में अमरावती में आवासीय परिसरों के निर्माण में तेज़ी लाना, एक व्यापक आम खरीद योजना और हवाई अड्डे के विकास एवं तकनीकी पहलों में महत्वपूर्ण निवेश शामिल हैं।

मंत्रिमंडल ने अमरावती में विधायकों, विधान पार्षदों और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर के शेष निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 524.70 करोड़ रुपये के आवंटन को मंज़ूरी दी। इस बहुमंजिला परिसर में 18 इमारतों में 432 आवास होंगे।

बुनियादी ढाँचे से संबंधित अन्य निर्णयों में, मंत्रिमंडल ने कृष्णा नदी के विभिन्न क्षेत्रों और प्रकाशम बैराज के तट से रेत की सफाई के लिए 286.20 करोड़ रुपये मंज़ूर किए।

इसके अतिरिक्त, अमरावती भूमि आवंटन नियमों के अनुसार, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) क्षेत्र के भीतर विभिन्न संस्थानों को भूमि आवंटन की समीक्षा के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी मिली।

आम किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मंत्रिमंडल ने चालू सीजन के लिए 6.50 लाख मीट्रिक टन तोतापुरी आमों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य लाभकारी मूल्य प्रदान करना, किसानों की आर्थिक भलाई सुनिश्चित करना और आम की खेती को बनाए रखना है। सरकार ने निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से समर्थन मूल्य के रूप में कुल 260 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश हवाई अड्डा विकास निगम लिमिटेड (एपीएडीसीएल) को कमी की गारंटी प्रदान करने और एपीएडीसीएल को हुडको से 1,000 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने की अनुमति देने को भी मंजूरी दी। यह ऋण कुप्पम, दगधार्थी, श्रीकाकुलम और अमरावती में हवाई अड्डों के विकास, कुप्पम हवाई अड्डे के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण सहायता प्रदान करने और एपीएडीसीएल की तत्काल लंबित देनदारियों को चुकाने के लिए निर्धारित है। मंत्रिमंडल ने अमरावती में "विश्व आर्थिक मंच - आंध्र प्रदेश ऊर्जा एवं साइबर लचीलापन केंद्र" की स्थापना के आदेशों को भी मंजूरी दी। विश्व आर्थिक मंच (WEF) के साथ उसके वैश्विक चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र (C4IR) नेटवर्क के अंतर्गत इस रणनीतिक सहयोग का अनुमानित परिचालन बजट तीन वर्षों के लिए 36 करोड़ रुपये है।

जल आपूर्ति पहलों को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिमंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में आंध्र प्रदेश जल जीवन जल आपूर्ति निगम के गठन को मंजूरी दी।

यह निगम जल जीवन मिशन के तहत राज्य के समतुल्य हिस्से को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये जुटाएगा।

परिवहन वाहन मालिकों को लाभ पहुँचाने के लिए, मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 के स्थान पर एक अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी। यह संशोधन परिवहन वाहनों के लिए 'हरित कर' की दर को काफी कम करता है। यह कर, जो पहले 20,000 रुपये प्रति वर्ष तक था, अब घटाकर 1,500 से 3,000 रुपये कर दिया गया है। इस निर्णय से 9,56,429 लोगों को लाभ होने की उम्मीद है।

अमरावती को एक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, मंत्रिमंडल ने अमरावती क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र (AQCC) नामक एक सरकारी कंपनी के गठन को मंजूरी दी। इस केंद्र को अमरावती को एक वैश्विक

क्वांटम केंद्र के रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।