Andhra: कलेक्टर ने पोलेपल्ली में पेंशन वितरित की और जनगणना शुरू की

अनंतपुर: शुक्रवार को ब्रह्मसमुद्रम मंडल के पोलेपल्ली गाँव में जन कल्याण की कई पहलें की गईं। इस दौरान ज़िला अधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों ने घर-घर जाकर पेंशन बांटी, घरों की जनगणना का अभियान शुरू किया और शिकायत निवारण कार्यक्रम आयोजित किया।

NTR भरोसा योजना के तहत, ज़िला कलेक्टर ओ. आनंद ने कल्याणदुर्ग के विधायक अमिलिनेनी सुरेंद्र बाबू और सहायक कलेक्टर सुयश कुमार के साथ मिलकर, लाभार्थियों के घरों का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया और उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन बांटी।

गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रशासनिक सुधारों के हिस्से के रूप में लागू की गई इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थियों को कहीं जाए बिना ही, समय पर और सम्मानजनक तरीके से लाभ मिल सकें।

निवासियों से सीधे बातचीत करते हुए, कलेक्टर ने उनके हाल-चाल के बारे में पूछा और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि पेंशन का वितरण बिना किसी देरी के सुचारू रूप से हो।

विधायक ने बताया कि पेंशन की राशि में काफी बढ़ोतरी की गई है, जिससे बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों सहित समाज के कमज़ोर वर्गों को आर्थिक सहायता मिल रही है। लाभार्थियों ने इस घर-घर जाकर दी जाने वाली सेवा की सराहना की और कहा कि इससे उनकी पहले की मुश्किलें कम हुई हैं।

अधिकारियों ने गाँव में घरों और परिवारों की जनगणना का भी उद्घाटन किया।

कलेक्टर ने निवासियों से आग्रह किया कि वे जनगणना करने वालों को अपने परिवार के आकार, संपत्ति, बिजली की उपलब्धता और साफ-सफाई की सुविधाओं के बारे में सही जानकारी दें।

उन्होंने आश्वासन दिया कि इकट्ठा किए गए डेटा का इस्तेमाल केवल बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए किया जाएगा और यह गोपनीय रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि गलत जानकारी देने पर कार्रवाई की जा सकती है।

विधायक ने स्पष्ट किया कि चल रही जनगणना प्रक्रिया से मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं के जारी रहने पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उन्होंने लोगों से इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

बाद में, गाँव में एक शिकायत निवारण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ अधिकारियों ने निवासियों से शिकायतें प्राप्त कीं और कई मुद्दों का मौके पर ही समाधान किया।

अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों की चिंताओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करना और बार-बार आने वाली समस्याओं को रोकना है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे बिजली, जल निकासी, सड़कों और ज़मीन से जुड़े मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई करें और नागरिकों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह सुनिश्चित करें।

स्थानीय प्रतिनिधियों, अधिकारियों और गाँव वालों ने सभी कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।