आंध्र प्रदेश

Andhra: मुख्यमंत्री ने तम्बाकू और बागवानी किसानों को समर्थन देने का संकल्प लिया

Tulsi Rao
6 Jun 2025 10:38 AM IST
Andhra: मुख्यमंत्री ने तम्बाकू और बागवानी किसानों को समर्थन देने का संकल्प लिया
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विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को कोको, आम और तंबाकू की फसलों की खरीद और मूल्य निर्धारण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए अपने उंडावल्ली कैंप कार्यालय में एक समीक्षा बैठक की, जिसमें किसानों को समर्थन देने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। नायडू ने किसान-केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर दिया, अधिकारियों को क्षेत्र का दौरा करने, चुनौतियों का अनुमान लगाने और कृषि उत्पादन में वैश्विक मानकों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक समर्पित कोको नीति की घोषणा की। कृषि प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और एमएसएमई के समर्थन पर भी जोर दिया गया। तंबाकू के संबंध में, नायडू ने कहा कि तंबाकू बोर्ड फ्लू-क्योर वर्जीनिया (एफसीवी) एकड़ को विनियमित करेगा, जबकि व्हाइट बर्ले तंबाकू की खेती अनुबंध के तहत की जाएगी, जिसकी खरीद कंपनियां करेंगी। एचडी बर्ले की खेती में मुद्दों को हल करने के लिए, उन्होंने अधिकारियों से दालों और बाजरा की ओर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने का आग्रह किया। परचुरु, इंकोलु, मार्टुरु, पेडानंदीपाडु, प्रतिपडु, चिलकलुरिपेटा और मड्डीपाडु में सात मार्केट यार्ड खरीद के लिए तैयार हैं, जिनका लक्ष्य आईटीसी और जीपीआई द्वारा 25 मिलियन किलोग्राम की खरीद करना है।

आम क्षेत्र 43,000 मीट्रिक टन अनबिके पल्प से जूझ रहा है, क्योंकि पारले एग्रो, कोका-कोला और पेप्सिको जैसी कंपनियों ने मांग कम कर दी है। नायडू ने व्यापारियों से 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आम खरीदने की अपील की, साथ ही सरकार 8 रुपये का भुगतान करने पर 4 रुपये का मुआवजा देगी। उन्होंने बेहतर समन्वय के लिए किसानों, व्यापारियों और प्रोसेसरों के पंजीकरण को अनिवार्य किया। कोको के लिए, 465 मीट्रिक टन की खरीद की गई है, और 745 टन अभी भी उपलब्ध है। 500 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, सरकार कंपनियों द्वारा दी जाने वाली 450 रुपये की पेशकश के अलावा 50 रुपये की सब्सिडी देगी।

उन्होंने रायथु बाज़ारों की संख्या 116 से बढ़ाकर 200 करने, मोबाइल बाज़ारों के उपयोग और पीएम किसान से जुड़े किसान डेटाबेस के विकास का निर्देश दिया।

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