आंध्र के मुख्यमंत्री ने शेष लाभार्थियों के लिए 590 करोड़ रुपये जारी किए

आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विभिन्न योजनाओं के उन लाभार्थियों को 590 करोड़ रुपये जारी किए, जो विभिन्न कारणों से जून और नवंबर, 2022 के बीच वितरित किए गए लाभ प्राप्त करने से चूक गए थे।

मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया कि सभी पात्र लोगों को विभिन्न योजनाओं के कल्याणकारी लाभ बिना असफलता के प्राप्त हों।

उन्होंने 2,79,065 व्यक्तियों को 590.91 करोड़ रुपये जारी किए, जो पिछले छह महीनों के दौरान वितरित किए गए लाभों से चूक गए थे।

यहां अपने कैंप कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में बटन दबाकर राशि जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जाति, पंथ या राजनीतिक संबद्धता के बावजूद विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है।

उन्होंने कहा कि सभी बचे हुए लाभार्थियों के नाम ग्राम और वार्ड सचिवालय में सोशल ऑडिट के बाद खुले तौर पर प्रदर्शित किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र व्यक्ति कल्याणकारी योजनाओं से छूट न जाए।

इससे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 44,27,641 हो जाएगी और विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित कुल राशि 6,684.84 करोड़ रुपये हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को निष्पक्ष तरीके से लागू कर रही है, जबकि पहले के टीडीपी शासन ने पक्षपात किया था और केवल उन लोगों को कल्याणकारी लाभ दिया था, जिन्होंने चुनावों में इसे वोट दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भ्रष्टाचार और भेदभाव में डूबा हुआ है।

यह भी पढ़ें चौथी तिमाही में 82.9 करोड़ साइबर हमले रोके गए: रिपोर्ट

उन्होंने दावा किया कि अब कल्याणकारी लाभ पारदर्शी तरीके से सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहे हैं जहां रिश्वतखोरी या भाई-भतीजावाद के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली टीडीपी सरकार ने हर कल्याणकारी योजना के लिए दरें तय की थीं, जिससे लोगों को जन्मभूमि समितियों को प्रतिशत का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

उन्होंने तेदेपा समर्थक मीडिया पर गलत खबरें छापने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेंशन रोक दी गई है। उन्होंने पूछा कि समय-समय पर सोशल ऑडिट कराने के उद्देश्य से पेंशन के वितरण को अस्थायी रूप से रोकने में क्या गलत है।

पेंशन के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार टीडीपी शासन द्वारा आवंटित मामूली 400 करोड़ रुपये के मुकाबले पेंशन पर 1,770 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जिसने 39 लाख लोगों को केवल 1000 रुपये की मासिक पेंशन दी थी। जबकि मासिक पेंशन अब 2,750 रुपये हो गई है और पेंशनभोगियों की संख्या 62,70,000 हो गई है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार कर जनता को गुमराह करने वालों को ईश्वर सजा देगा।