आंध्र के CM ने पीड़ितों से मिलकर न्याय का वादा किया, चार अधिकारी सस्पेंड

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार शाम काकीनाडा के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल (GGH) में घायल लोगों से मुलाकात की। यह घटना काकीनाडा जिले के समालकोट मंडल के वेतलापलेम गांव में सूर्यश्री फायरवर्क्स यूनिट में हुए भयानक धमाके के बाद हुई। उन्होंने घायलों के परिवार को 20 लाख रुपये की मदद देने का ऐलान किया। उन्होंने जिले के चार सीनियर अधिकारियों को सस्पेंड करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि धमाके में ज़्यादातर महिलाएं और SC समुदाय के लोग मारे गए, जो अपने परिवार का गुज़ारा करने के लिए दिहाड़ी पर काम करने आए थे।

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति का जायज़ा लेने के बाद विजयनगरम से आए नायडू ने दुखी परिजनों को सांत्वना दी और सरकार की पूरी मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, "सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मज़बूती से खड़ी है।" उन्होंने राज्य के फंड से हर मृतक परिवार को 20 लाख रुपये की मदद देने का ऐलान किया। केंद्र ने अलग से हर परिवार को 2 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही पर गुस्सा दिखाते हुए, नायडू ने चार खास अधिकारियों, RDO, DSP, डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर और फायर ऑफिसर को तुरंत सस्पेंड करने का ऐलान किया। उन्होंने आगे कहा, "जांच के बाद, सभी ज़िम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।" GGH में मीडिया से बात करते हुए, नायडू ने पटाखे की घटना को "बहुत बुरा और दिल दहला देने वाला" बताया। अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है; नौ की हालत नाजुक है, और दो बाल-बाल बचे हैं। पीड़ितों में 12 SC सदस्य और नौ महिलाएं हैं," उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा, "हाल ही में यह दूसरी ऐसी घटना है," और बचाव के उपाय करने का वादा किया। नायडू ने कहा, "हम पूरी जांच करेंगे, ज़िम्मेदारी तय करेंगे, और पक्का करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा न हो।"

नायडू ने सुरक्षा में चूक की आलोचना की। उन्होंने कहा, "इजाज़त तो दे दी गई, मज़दूरों को काम पर रखा गया लेकिन विस्फोटक चीज़ों के लिए कोई सावधानी नहीं बरती गई," और सभी पटाखा यूनिट्स पर डेटा इकट्ठा करने, कंट्रोल रूम से जुड़ी सभी जगहों पर CCTV लगाने और लाइसेंसिंग को और सख़्त करने का आदेश दिया।

यूनिट मालिकों पर निशाना साधते हुए, नायडू ने चेतावनी दी कि कुछ लोग लापरवाही करने और जान से खेलने के आदी हो गए हैं। उन्होंने कहा, "हम न सिर्फ़ उन्हें गिरफ़्तार करेंगे बल्कि उन पर केस भी चलाएंगे और पीड़ितों की संपत्ति भी ज़ब्त करेंगे। उन्हें अपनी मर्ज़ी से काम करने का कोई हक़ नहीं है।"